सांगली : अवसायनातील वसंतदादा शेतकरी बँक सांगली जिल्हा बँकेत विलीन करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. विलीनीकरणाबाबत संचालक विशाल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी शुक्रवारी दिली. वसंतदादा बँकेच्या ठेवी, कर्जे तसेच स्थावर मालमत्तेबाबत महिती घेऊन महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल, असेही सांगण्यात आले.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा अध्यक्ष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. दीड वर्षापूर्वी वसंतदादा बँक विलीनीकरणाबाबतचा प्रस्ताव आला होता. परंतु वसंतदादा बॅँक घेण्यास जिल्हा बॅँक प्रशासन अनुकूल नाही. त्यामुळे विलीनीकरणाचा प्रस्ताव बारगळला होता. वसंतदादा बँकेबाबत बैठकीत चर्चा झाली असून त्यासाठी संचालक विशाल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. त्यामध्ये संचालक सी. बी. पाटील, डॉ. प्रतापराव पाटील, सरव्यवस्थापक मानसिंग पाटील, लेखापरीक्षक अनिल जोशी आणि सदस्य सचिव व्ही. वाय. सूर्यवंशी यांचा समावेश आहे.
जिल्हा बॅँकेच्या पॅनेलवरील सीए व अर्थतज्ज्ञांकडून वसंतदादा बॅँकेची मालमत्ता, येणी, देणी, कायदेशीर बाबी आदींची तपासणी करून अहवाल देणार आहे. या समितीला एका महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नियमबाह्य कर्जवाटप, संचालकांचा मनमानी कारभार, इमारतींवर केलेला अवाढव्य खर्च, राजकारण्यांना दिलेली बेकायदेशीर कर्जे यामुळे बॅँकेचा तोटा वाढत गेला आणि बॅँक बंद पडली.
याबाबतच्या तक्रारीनंतर रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन सहकार आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यांच्या अहवालानंतर दि. २६ जून २००८ रोजी रिझर्व्ह बॅँकेने बँकेवर आर्थिक निर्बंध घातले. त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत जानेवारी २००९ मध्ये बँकेचा बॅँकिंग परवाना रिझर्व्ह बॅँकेने रद्द केला. दि. १६ फेब्रुवारी रोजी बॅँकेवर अवसायक मंडळ आले.
वसंतदादा बॅँकेच्या ठेवीदारांची १६० कोटींची ठेव विमा महामंडळाच्या माध्यमातून परत करण्यात आली. सध्या प्रधान कार्यालयासह पंधरा शाखा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. या शाखाही कागदोपत्री आहेत. सर्व कारभार प्रधान कार्यालयातूनच चालतो. १५९ कोटींच्या ठेवी द्यायच्या आहेत, तर तीनशे कोटींची थकीत कर्जाची येणेबाकी आहे. बँकेसाठी नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संचालक मंडळात मांडला जाईल. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक व राज्य शासनाच्या मंजुरीने विलीनीकरणाबाबत निर्णय होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.