इस्लामपूर : वाळवा तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना १५ व्या वित्त आयोगातून दिलेल्या ८८ टीव्ही खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत पंचायत समितीच्या सभेत संतप्त सदस्यांनी या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली. या खरेदीवरून प्रशासनावर टीकेची झोड उठल्याने सभागृहात प्रचंड गदारोळ माजला. गटविकास अधिकाऱ्यांनी याचा खुलासा केला; मात्र सदस्यांचे समाधान झाले नाही.
पंचायत समिती सभागृहात सभापती शुभांगी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपसभापती नेताजीराव पाटील, गटविकास अधिकारी शशिकांत शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मासिक सभा झाली. यावेळी बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाच्या निष्क्रिय कामावरही सदस्यांनी ताशेरे ओढले.
महाडिक समर्थक सदस्य आशिष काळे यांनी प्राथमिक शाळांना १५ व्या वित्त आयोगातून दिलेल्या टीव्ही खरेदीत घोटाळा झाल्याचा थेट आरोप प्रशासनावर केला. ब्रँडेड कंपनीचे टीव्ही घेण्याची अट असताना शिराळा येथील स्थानिक कंपनीत जोडले जाणारे बाजारू टीव्ही का घेतले गेले? असा प्रश्न उपस्थित केला. बाजारात या टीव्हीची किंमत १७ हजार रुपये असल्याची आपली माहिती आहे, मग प्रशासनाने ही खरेदी २८ हजार २०० रुपयांना कशी केली? याकडे लक्ष वेधले. या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी करताना ‘ही बिले देऊ नका’ अशी मागणी त्यांनी केली.
राष्ट्रवादीच्या रूपाली सपाटे यांनी आक्रमक होत या टीव्ही खरेदीत प्रशासनाने सदस्यांना विश्वासात न घेतल्याचा आरोप केला. बांधकाम विभागाला कामे सुचवूनही ती अद्याप सुरू न केल्याबद्दल प्रशासनाला धारेवर धरले. पी. टी. पाटील यांनीही या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची आग्रही मागणी केली. आनंदराव पाटील यांनी सहा महिन्यांपूर्वी बांधकाम विभागाला कामे सुचवूनही ती का होत नाहीत, अधिकारी त्यांचा इंटरेस्ट असणारी कामे लगेच करतात असा आराेप करीत टीकेची झोड उठविली.
वसुधा दाभोळे यांनी पेठ परिसरातील गावांमध्ये पुरावेळी पडझड झालेल्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी आणि पुरात वाहून गेलेल्या शेतीसाठी तातडीने अनुदान देण्याची मागणी केली. वैशाली जाधव यांनी पुरात वाहून गेलेल्या विद्युत मोटारीसाठी नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. तसेच नागाव येथील मुख्यमंत्री पेयजल योजनेच्या कामाची चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. सभेत विविध शासकीय विभागाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.
कोट
टीव्ही खरेदीची प्रक्रिया ही नियमानुसार आणि सभागृहाची मान्यता घेऊनच झाली आहे. त्यावर सभापती-उपसभापतींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निविदा प्रक्रियेतील नियमानुसार शासकीय यादीत असणाऱ्या कंपनीची सर्वांत कमी दराची निविदा मंजूर करून ही खरेदी झाली आहे.
- शशिकांत शिंदे, गटविकास अधिकारी