थकबाकीनेच माधवनगर पाणी योजना अडचणीत

कूपनलिकांचा आधार : आरोग्याचा प्रश्न झाला गंभीर

गजानन साळुंखे -माधवनगरसह सात गावांची नळ पाणीपुरवठा योजना वाढत्या थकबाकीमुळे अडचणीत आली असून, पाणीपट्टी वेळेत न भरण्याची ग्रामस्थांची मानसिकता, वारंवार होणारी पाणी गळती, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, शासकीय यंत्रणेची चालढकल भूमिका यामुळे नळ पाणीपुरवठा योजनेचा पांढरा हत्ती पोसणे अवघड झाले आहे.प्रचंड संघर्षानंतर वीस वर्षांपूर्वी ही योजना सुरू झाली. सुरूवातीपासूनच योजना कोणी चालवायची, यावरून मतभेद होते. जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायती यांच्या वादात ही योजना सर्व ग्रामपंचायतींची शिखर समिती या गोंडस नावाखाली माधवनगर ग्रामस्थांच्या गळ्यात मारण्यात आली. या समितीवर योजना चालविणे, पाणीपट्टी भरणे, गळती काढणे आदी जबाबदारी देण्यात आली. प्रत्यक्षात जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींना ही योजना चालविणे अशक्य होते, तेथे सर्वदृष्ट्या दुबळी व अधिकारहीन शिखर समिती ही योजना कोणत्याआधारे चालवेल, हे कोणत्या तर्कावर निश्चित केले, हा संशोधनाचा विषय आहे. सध्या या समितीचा सर्वात जास्त वेळ पाणीपुरवठा योजनेची गळती काढण्यावर जात आहे. या सातही ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. गावातून पाणीपट्टी गोळा होण्याचे प्रमाण हे पंधरा ते वीस टक्के आहे. काही मोजकेच ग्रामस्थ स्वत:हून ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन पाणीपट्टी भरतात. ग्रामपंचायतीकडेही पाणीपट्टी वसुलीची सक्षम यंत्रणा नाही. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांचीही या वसुलीसाठी ठोस भूमिका दिसत नाही. जेव्हा थकबाकीमुळे पाणी योजना बंदचे प्रसंग येतात, तेव्हा जिल्हा प्रशासन स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामसेवक यांना फैलावर घेते. आकारली जाणारी पाणीपट्टी आणि प्रत्यक्ष वसुली यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींचा इतर निधी, शासन अनुदान, प्रोत्साहनपर अनुदान या पाणीपट्टीपोटी भरून ग्रामपंचायती वेळ मारून नेतात. पाणी गळतीवरही मोठा खर्च करावा लागतो.बुधवारीही पळापळबुधवारी माधवनगर पाणीपुरवठा योजना पूर्ववत होईल, असे वाटत असतानाच दिवसभर पाण्यासाठी नागरिकांची धावाधाव सुरूच होती. आता गुरुवारी योजना सुरू होईल, असे सांगितले जात आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या अभ्यासाची गरजमाधवनगर ग्रामपंचायतीने मध्यंतरी योजनेतून गावात येणारे पाणी, प्रत्यक्ष टाकीत पडणारे पाणी, गावाला मिळणारे पाणी आणि गळतीमुळे वाया जाणारे पाणी याचा अभ्यास केला. त्यातून अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले. प्रत्यक्ष गावाला मिळणाऱ्या पाण्यापेक्षा अधिक पाण्याचे बिल माधवनगर ग्रामपंचायत भरत होती. याचा शासनाकडे पाठपुरावा झाला आणि माधवनगरचे आर्थिक हित जपले गेले. याप्रमाणे इतरही सहा गावांनी हीच पध्दत अवलंबणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे सांबरवाडी हे गाव या योजनेचे पाणी वापरत नसले तरीही, ग्रामपंचायतीला त्याचे बिल येत आहे. कांचनपूर गावाला वर्षातून मोजक्याच वेळा पाणीपुरवठा होतो.