‘रोहयो’साठी ‘आधार’ची पारदर्शक मात्रा

जिल्हा प्रशासनाचे अनोखे पाऊल : जिल्ह्यातील ७१ हजार ३४३ मजुरांना आधार कार्डचे वाटप--लोकमत विशेष

शरद जाधव - सांगली --महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात ‘मनरेगा’तून मजुरीचा प्रश्न निकाली काढत प्रशासनाकडून गावांतील विकासकामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. कामावरून आणि मजुरांच्या उपस्थितीवरून अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात असतानाच आता प्रशासनाकडून योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात ७१ हजार ३४३ मजुरांना आता ‘आधार’ कार्ड देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील ९४ टक्के मजुरांना ‘आधार’चे वितरण करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. जिल्ह्यातील टंचाईचा सामना करणाऱ्या तालुक्यांत ‘मनरेगा’तून विविध शासकीय व खासगी यंत्रणांची कामे प्रभावीपणे सुरू आहेत. सध्या मनरेगातंर्गत सुरू असलेल्या कामांवर ३ हजार ६०४ मजूर काम करत असून, जिल्ह्यात आजअखेर ७६ हजार २६० मजुरांनी नोंदणी करत मनरेगाचे काम केले आहे. प्रशासनाने कितीही कठोर नियमावली तयार केली तरीही मनरेगाच्या कामाबाबत व कामावरील मजुरांबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत असल्याने योजनेच्या मूळ हेतूला खो बसत आहे. त्यात अगोदर राबविण्यात आलेल्या मजुरीच्या पध्दतीत पारदर्शकता नसल्याने कंत्राटदारांचे फावले होते.आता यात आमूलाग्र बदल करत प्रशासनाने मजुराच्या बॅँक खात्यावर थेट मजुरीची रक्कम भरण्यास सुरुवात केल्याने मधल्या यंत्रणेला चपराक दिली होती; मात्र तरीही पारदर्शक तेबाबत प्रश्नचिन्ह असल्याने आता प्रशासनाने बॅँक खात्याला आधार कार्ड जोडण्याचा निर्णय घेतल्याने संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनली आहे. मात्र हे करताना अनेक मजुरांकडे आधारकार्ड नसल्याचे निदर्शनास आल्याने जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली खास मजुरांसाठी आधार कार्ड मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. यास यश मिळताना दिसत आहे. गेल्यावर्षी केवळ २८ टक्के मजुरांकडे आधारपत्र उपलब्ध होते. यावर्षी ६८ टक्के मजुरांना आधारकार्ड होते. मजुरांची संख्या मोठी असल्याने उद्दिष्टपूर्ती होत नव्हती. अखेर प्रशासनाने जानेवारी महिन्यात मोहीम राबवत प्रत्येक मजुराला आधार कार्ड देण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक तालुक्यात पाच मशीन देत ग्रामस्तरावर प्रबोधन, गृहभेटी घेत मजुरांना आधार कार्ड देण्यात आले. यात ग्रामरोजगार सेवक, ग्रामसेवक, तलाठी, आशा सेवकांची मदत घेण्यात आली. याचा फायदा होत ९३.५५ टक्के मजुरांकडे आधार देण्यात प्रशासन यशस्वी झाले आहे. जिल्ह्यात एक दिवस का होईना रोजगार हमीवर काम केलेल्या मजुरांची आजअखेरची संख्या ७६ हजार २६० असून, यातील ७१ हजार ३४३ मजुरांकडे आधार कार्ड आहे. उर्वरित ४ हजार ९१७ मजुरांनाही आधार कार्ड देण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. नवे प्रयत्न : मजुरांना होणार फायदा...जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवत मजुरांसाठी आधारची मोहीम राबविण्यात येत असली, तरी याचा मजुरांना चांगला फायदा होणार आहे. यानुसार मजुरांचा मोबदला आता थेट बॅँक खात्यावर जमा होत आहे, मात्र यातही पारदर्शकता दिसून येत नव्हती. अनेकदा कंत्राटदार मजुरांच्या नावावरील रक्कम उचलत होते, मात्र आता बॅँक खात्याला मजुरांच्या आधार कार्डची लिंक असल्याने मजुरांना मोबदला मिळणे सोपे होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाची योजना स्वागतार्ह...शासनाकडून वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत असताना, त्याच्या अंमलबजावणीविषयी नेहमीच साशंकता व्यक्त होत असते, मात्र मनरेगाची पारदर्शकता जपण्यासाठी राबविलेली जिल्हा प्रशासनाची योजना स्वागतार्ह अशीच आहे. राज्यासाठीही ही योजना दिशादर्शक ठरू शकते. तालुकानिहाय आधारकार्ड प्राप्त मजूर संख्या तालुका एकूण मजूर ‘आधार’वाले टक्केवारीआटपाडी १२९८८१२४९९ ९६.२३जत २१६०११९५२२९०.३८कडेगाव ३१७७२९२१ ९१.९४कवठेमहांकाळ४२७५३९१२९१.५१खानापूर ४९६०४६२२९३.१९मिरज ५१२३४८६८९५.०२पलूस ६६८६६१२४९१.५९शिराळा २१४३२०५८ ९६.०३तासगाव ९०६७८६६८९५.६०वाळवा ६२४०६१४९ ९८.५४एकूण ७६२६०७१३४३९३.५५मनरेगांतर्गत कामावर असलेल्या मजुरांना न्याय्य मजुरी त्यांनाच मिळावी आणि त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी आधारचे बॅँक खात्याशी थेट लिंकिंग होणार असल्याने त्याचा मजुरांना फायदा होणार आहे. सध्या जिल्ह्यातील मजुरांच्या आधार कार्डचे काम सुरू असून, लवकरच उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.- सुचिता भिकाणे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो)जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात सर्वाधिक मजुरांना आधारचे लिंकिंग देण्याचे काम सुरु आहे. पुणे विभागात सर्वाधिक मजूर सांगली जिल्ह्यात आहेत.