लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिकेने एलबीटीवरील स्थगिती उठविण्यासाठी सुरू केलेल्या हालचालींना शहरातील व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे. यामागच्या मास्टर माईंडचा शोध घेऊ तसेच स्थगिती उठवण्याचे समर्थन करणाऱ्या राजकीय पक्षांना पाठिंबा न देण्याचा इशाराही व्यापाऱ्यांनी दिला आहे. दुसरीकडे मिरजेतील संघटनेने मात्र व्यापाऱ्यांना कोणताही त्रास न देता असेसमेंट होणार असतील तर स्वागत करू, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे एलबीटीवरून व्यापारी संघटनांतच मतभेद समोर आले आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेचा एलबीटी वसुली व असेसमेंट तपासणीला शासनाची स्थगिती आहे. त्यामुळे महापालिकेचे जवळपास पंधरा ते वीस कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. महापालिका प्रशासनाने ही स्थगिती उठवावी यासाठी नगर विकास विभागाने पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. त्याला व्यापारी एकता असोसिएशनने विरोध केला आहे.
असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा म्हणाले की, एलबीटीअंतर्गत असेसमेंटची मुदत संपलेली आहे. सीए पॅनेलने अनधिकृत असेसमेंट केले होते. मनमानी आकडेवारी घालून अधिकार्‍यांकडून वसुली सुरू होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर या बाबी मांडल्याने शासनाने एलबीटी वसुलीला स्थगिती दिली होती
२०१९ मधील महापुरात सांगलीतील व्यापारी देशोधडीला लागले. स्थानिक प्रशासनातील कोणीही मदतीला धावले नाही. त्यानंतर लॉकडाऊनमुळे व्यापारी मोठ्या आर्थिक विवंचनेत सापडला. तेव्हाही लोकप्रतिनिधी चौकशीला आले नाहीत. मदत, दिलासा तर फारच लांबची गोष्ट आहे.
आता पुन्हा एलबीटी वसुलीच्या नावाखाली व्यापार्‍यांना मारून टाकायची योजनाच तयार केली आहे. स्थगिती उठवण्यामागील मास्टर माईंड कोण आहे याचा व्यापारी शोध घेतील. जो पक्ष स्थगिती उठवण्याचे समर्थन करत असेल, त्याला व्यापारी कसलेही समर्थन देणार नाही.
आमदार सुधीर गाडगीळ, महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, उपमहापौर उमेश पाटील यांच्यासह नेत्यांनी स्थगिती उठविण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करावा आणि एलबीटी असेसमेंट न करण्याचा महासभेचा ठराव करून व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही शहा यांनी केली.
चौकट
तक्रारींच्या निवारणासाठी समिती हवी : कोकणे
मिरज व्यापारी संघटनेचे नेते विराज कोकणे म्हणाले की, नागरिकांकडून वसूल केलेला एलबीटी महापालिकेकडे भरण्यात प्रामाणिक व्यापार्‍यांना काहीच अडचण नाही; पण त्यासाठी महापालिकेकडून व्यापाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होता कामा नये. असेसमेंट करण्यास व्यापाऱ्यांची काहीच अडचण नाही; पण त्यात काही तक्रारी उद्भवल्यास त्याच्या निवारणासाठी अधिकारी व व्यापारी प्रतिनिधींची एक समिती असावी. या समितीकडून तक्रारींचे निवारण व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.