सांगली : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने पदार्थाची सहामाही तपासणी करून त्याचा अहवाल अपलोड करण्याची सक्ती केली आहे. त्याला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. पदार्थाची तपासणी करण्यासाठी जिल्ह्यात प्रयोगशाळा नाही. त्यात एनएबीएल प्रयोगशाळेची तपासणी शुल्क अधिक आहे. आधी जिल्ह्यात प्रयोगशाळा उपलब्ध करून द्यावी, शुल्क कमी करावेत, अशी मागणी व्यापारी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.चेंबरचे अध्यक्ष शरद शहा, डेअरी असोसिएशनचे चेतन दडगे, स्वीट असोसिएशनचे नितीन चौगुले, चहा असोसिशनचे राजेश शहा, बेकरीचे नवीद मुजावर, किराणा असोसिएशनचे अरुण दांडेकर, खाद्यतेल असोसिएशनचे सुनील ओस्तवाल यांच्यासह विविध व्यापारी संघटनाच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार बैठकीत भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, सहामाही तपासणी अहवालाची सक्ती व्यापाऱ्यांना संकटात टाकणारी आहे. प्राधिकरणाने १३ जानेवारी रोजी याबाबतचे आदेश काढले. उत्पादक कंपन्या, रिपॅकर्स आणि रिलेबलर्स यांना पदार्थाची रासायनिक व जैविक तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावा लागणार आहे. सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यात एकही प्रयोगशाळा नाही. त्यामुळे पुणे येेथे नमुने तपासणीसाठी पाठवावे लागणार आहेत. हे खर्चिक आहे. त्यात स्थानिक प्रयोगशाळेचा अहवाल ग्राह्य धरला जाणार नाही. जिल्ह्यात ९० टक्के उत्पादक लघु उद्योजक आहेत. त्यांना तपासणीचा खर्च न परवडणारा आहे. त्याचा भुर्दंड ग्राहकांना बसू शकतो. त्यासाठी चाचण्याच्या किंमती कमी केल्या पाहिजे. शिवाय जिल्ह्यात प्रयोगशाळा उभारावी, अशी मागणी आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यासह मंत्री, आमदार, खासदारांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशभरातून उठाव : शरद शहासहामाही तपासणीची सक्ती रद्द करण्यासाठी व्यापारी संघटनेकडून पाठपुरावा सुरू आहे. कायद्याला कुणाचाही विरोध नाही. मोठ्या उत्पादक कंपन्यंना कायदा लागू करावा. छोट्या व्यापाऱ्यांना सक्ती करू नये. सर्व उत्पादनाची तपासणीही शक्य नाही. तपासणी खर्चाचा भुर्दंड ग्राहकांनाच बसणार आहे. या कायद्याविरोधात देशभरातून रान उठविण्याची गरज आहे, असे मत चेंबरचे अध्यक्ष शरद शहा यांनी व्यक्त केले.