मोबाईल टॉवरवरून खडाजंगी

महापालिका सभा : अधिकाऱ्यांवर कंपन्यांच्या दलालीचा आरोप; फौजदारीचा आदेश

सांगली : विनापरवाना असलेले मोबाईल टॉवर, एकाच टॉवरवर विविध कंपन्यांच्या छत्र्या, त्यावरील घरपट्टीचा घोळ आणि टॉवर सील करण्याच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांकडून होणारी खाबुगिरी यावर महापालिकेतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आज, सोमवारी महासभेत हल्लाबोल केला. विनापरवाना टॉवरवर तात्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आली. विनापरवाना उभारलेल्या इमारती व त्यावरील टॉवरवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त अजिज कारचे यांनी दिले. शनिवारी तहकूब झालेली सभा आज घेण्यात आली. विषयपत्रिकेवर मोबाईल टॉवरचा विषय आल्यानंतर सर्वच सदस्य त्यावर तुटून पडले. मोबाईल टॉवरच्या अनेक भानगडींवर सदस्यांनी प्रकाशझोत टाकला. काँग्रेसचे सुरेश आवटी म्हणाले की, तत्कालीन आयुक्त दत्तात्रय मेतके यांनी मोबाईल टॉवर सील केल्यानंतर लगेचच मोबाईलचे शहरातील नेटवर्क विसकळीत झाल्याचा अनुभव सर्वांनी घेतला होता. सध्याच्या कारवाईत सोळा ते सतरा टॉवर सील करूनही मोबाईलचे नेटवर्क सुरळीत कसे सुरू आहे? महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांशी तडजोड करून सीलचे नाटक केले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. न्यायालयीन प्रकरणातही जाणीवपूर्वक अधिकाऱ्यांनी वकिलांना माहिती पुरविली नाही. मोबाईल कंपन्यांची बाजू घेणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. अधिकाऱ्यांनी महापालिका क्षेत्रात १८३ टॉवर असल्याची माहिती दिली. त्यावरून सदस्य संतप्त झाले. पूर्वी महापालिकेचेच अधिकारी टॉवरची संख्या अडीचशेवर असल्याचे सांगत होते. फेरसर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर ही संख्या घटली कशी, असा सवालही उपस्थित केला. विरोधी नगरसेवक विष्णू माने यांनी, अधिकारी पाकीट घेऊन कंपन्यांशी हातमिळवणी करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला. झोपडपट्टीत वीज कनेक्शन घेतानाही महापालिकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र लागत असताना, या कंपन्यांना महापालिकेच्या नाहरकतीशिवाय वीज कंपनीने कनेक्शन दिलेच कसे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी, भाजपचे गौतम पवार, अनारकली कुरणे, संगीता खोत, संजय बजाज यांनीही या व्यवहारावर संशय व्यक्त केला. सदस्यांनी हल्लाबोल केल्यानंतर आयुक्त कारचे यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले की, सध्या दोन कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. महापालिकेच्यावतीने योग्य बाजू मांडण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मोबाईल टॉवरबाबत आता शासनाचे परिपत्रक आल्यामुळे कारवाईबाबत अनेक अडचणी आहेत. तरीही परिपत्रक निघण्यापूर्वी ज्या मोबाईल कंपन्यांनी महापालिका क्षेत्रात कोट्यवधीची कमाई विनापरवाना केली आहे, त्यांच्याकडून दंडवसुलीबाबत आम्ही ठाम आहोत. त्याबाबत आम्ही न्यायालयातही सक्षमपणे बाजू मांडणार आहोत. ज्या इमारतींवर टॉवर उभे आहेत, त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी यापूर्वीच सुरू केली आहे. महापालिका क्षेत्रातील दहा मालमत्ताधारकांनी अद्याप कागदपत्रेच दिली नाहीत. त्यामुळे विनापरवाना इमारतीवरील टॉवरवर कारवाई करण्यात येईल. संबंधितांना नोटीसाही बजावण्यात आल्या आहेत. (प्रतिनिधी)