दृष्टचक्र न थांबल्यास उपासमारीची वेळ

पर्ससीन मासेमारी शासन रोखणार काय ? : ट्रॉलर्सचा धुमाकूळ मत्स्यबीज संपवतोय

सिद्धेश आचरेकर -- मालवण--सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला निसर्गाने भरभरुन नैसर्गिक संपदा बहाल केली आहे. त्यातील मत्स्य संपदेतही रत्नागिरी व इतर राज्यांपेक्षा सिंधुदुर्ग किनारपट्टी अग्रेसर आहे. मात्र, अलिकडील काही वर्षात जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात परप्रांतीय पर्ससीन व हायस्पीड ट्रॉलर्सनी धुमाकूळ घातला आहे. हा धुमाकूळ राजरोसपणे सुरु राहिला तर मत्स्य दुष्काळाला सामोरे जावे लागणार आहे. यासाठी मालवणमधील पारंपरिक मच्छीमारांनी वेळोवेळी आवाज उठवून राज्य व केंद्र शासनाचे लक्ष वेधले आहे.पर्ससीनसारख्या मासेमारी पद्धतीवर बंदी घालावी यासाठी आंदोलने केली, संघर्ष-लढे उभारले, मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजविल्या आहेत. तरीही शासनाने अद्यापही पारंपरिक मच्छीमारांच्या लढ्याचा विचार केलेला नाही. आता तर न्याय मिळावा यासाठी जीव धोक्यात घालून भर समुद्रात बेमुदत उपोषण छेडावे लागत आहे. त्यामुळेच भाजप सरकार मच्छीमार बांधवांच्या मागणीचा विचार करून बेकायदेशीर होत असलेली पर्ससीन मासेमारी रोखण्यासाठी कडक पावले उचलणार का? आश्वासन विरहीत ठोस धोरण, निर्णय, उपाययोजना राबवणार का? असा सवाल मच्छीमारांतून केला जात आहे.यावर्षीच्या मत्स्य हंगामाची सलामी दमदार झाली. बांगडे, पापलेट, कोळंबी, मोरी, तारली आदी प्रकारचे मासे बंपर प्रमाणात मिळाले आहेत. यावर्षी परप्रांतीय ट्रॉलर्सनी तर आॅगस्टपासूनच महाराष्ट्रात घुसखोरी केली आहे. त्यामुळे याही वर्षी मासेमारी हंगामाची दमदार सुरुवात झाल्याने पर्ससीन मासेमारी मासळीची लयलूट करणार हे अपेक्षितच होते. म्हणूनच मच्छीमारांनी सुरुवातीपासूनच शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. मात्र, मत्स्य विभाग परप्रांतीय पर्ससीन ट्रॉलर्सवर कारवाई करण्यास अपयशी ठरला आहे. तसेच हायस्पीड ट्रॉलर्सना रोखून कारवाई करण्यासाठी मत्स्य विभागाकडे ना स्पीडबोट, ना पुरेसे मनुष्यबळ आहे. यामुळे मत्स्य विभागाच्या कारवाईचे धोरण हे उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. गतवर्षी निवती समुद्रात पर्ससीन वादाचा संघर्ष भडकला होता. त्यामुळे मच्छीमारच एकमेकांचे वैरी बनत चालले आहेत.सध्या एकीकडे मच्छि मिळत नसताना दुसरीकडे मच्छिमारांमध्येही असे वाद सुरु झाल्याने त्याचाही परिणाम मच्छिमारीवर होत आहे. याबाबत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीही उदासिन असल्याने हा संघर्ष मिटण्याच्यादृष्टीने सध्या तरी कोणताच प्रयत्न दिसत नाही. याबाबत वेळीच कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.शिवसेनेची भूमिका सकारात्मक हवीअन्वय प्रभू यांनी सोमवारी उपोषण छेडताना पालकमंत्र्यांकडून आपल्या काहीच अपेक्षा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, शिवसेनेकडून भरपूर अपेक्षा आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांच्या न्याय हक्काच्या आंदोलनात शिवसेनेची भूमिका महत्वाची असणार आहे. आमदार वैभव नाईक यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. त्याप्रमाणे त्यांनी मंत्रालयात महसूल तथा मत्स्योद्योगमंत्री एकनाथ खडसे यांची भेट घेत भर समुद्रातील उपोषणासंदर्भात माहिती दिली. आमदार नाईक यांच्या मध्यस्थीने थेट महसूलमंत्री यांनी उपोषणकर्ते अन्वय प्रभू यांच्याशी संपर्क साधून पर्ससीनवर कारवाईसाठी तत्काळ मंत्रीस्तरावर बैठक घेतली जाईल आणि पर्ससीन- हायस्पीड व मिनीपर्ससीनवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. यात आमदारांची भूमिका महत्वाची होती. मात्र, जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या मतदारसंघातील वेंगुर्ले तालुक्यात मिनीपर्ससीन ट्रॉलर्सचा आकडा वाढत आहे. त्यामुळे त्यांची मच्छीमारांविषयी नेमकी भूमिका समजणे आवश्यक आहे. कारण आजमितीस पालकमंत्र्यांवर रोष व्यक्त केला जात आहे. एल्गाराने सरकार जागे होणार काय ?बेसुमार मासेमारी सुरु राहिल्यास समुद्र्रात मस्त्यसाठाच उरणार नाही. असे दुष्टचक्र थांबले नाही तर छोट्या मच्छीमारांना रोजीरोटीप्रमाणेच रोजगाराचे साधन उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे अवास्तव होत असलेल्या मासमारीवर शासनाने कडक धोरण राबवून छोट्या मच्छीमारांना न्याय द्यावा अशी अपेक्षा आहे. आतापर्यंत अनेक लढे, उठाव, आंदोलने झाली. मात्र, शासनाने मच्छीमार बांधवांचा भ्रमनिरास केला आहे. हे सगळे उपाय करून थकलेल्या मच्छीमारांनी आतातरं लाखमोलाचा जीव धोक्यात घालून उपोषणाचा एल्गार केला आहे. आता आम्हाला आश्वासने नकोत. शासनाने ठोस धोरण अथवा उपाययोजना आखाव्यात, जेणेकरून मत्स्य व्यवसाय टिकून राहील. अन्वय प्रभू यांचे भर समुद्रातील उपोषण मागे घेण्यासाठी मत्सोद्योग मंत्री यांनी त्यांच्याशी संपर्क केला. मात्र, थातूर-मातूर आश्वासने नकोच अशा भूमिकेत मच्छीमार आहेत. याचा विचार करता पर्ससीननेट व ट्रॉलर्सची संख्या नियंत्रणात ठेऊन छोट्या मच्छीमारांना वाचवण्यासाठी शासनस्तरावर उपाययोजना अनुसरून ठोस धोरण आखणे महत्वाचे आहे.काही उपाययोजना : (संदर्भ : डॉ. सोमवंशी समिती अहवाल : आशेचा किरण)