सांगली : शहरानजीक कृष्णा नदीवर आता दोन पूल होणार आहेत. आयर्विनचा पर्यायी पूल अजूनही कायम आहे, तर लिंगायत स्मशानभूमीजवळ दुसरा पूल उभारला जाणार आहे. पुलावरून राजकारण चांगलेच पेटणार असून भाजप विरुद्ध महाआघाडी असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कृष्णा नदीवरील आयर्विन पुलाची कालमर्यादा संपल्याने पर्यायी पूल उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सत्तेत घेण्यात आला. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी त्यासाठी पाठपुरावा करून अर्थसंकल्पात २५ कोटींची तरतूद केली. या पर्यायी पुलाच्या कामाची वर्कऑर्डर देण्यात आली आहे. पण, भाजपमधील माजी आमदार दिनकर पाटील गटाने या पुलाला विरोध केल्याने काम सुरू होऊ शकले नाही. आता लिंगायत स्मशानभूमीजवळ नवीन पूल उभारला जाणार आहे.
महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सांगलीवाडी टोलनाका ते लिंगायत स्मशानभूमी ते शंभर फुटी रस्ता हा १०० फुटी डीपी रोड प्रस्तावित आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी सुरू केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच भूसंपादनाबाबत पत्र दिले होते. त्यामुळे या रस्त्यावरही नवीन पूल बांधला जाणार आहे. आजअखेर तरी आयर्विनचा पर्यायी पूल रद्द झाल्याचे जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सांगलीजवळ दोन नवीन पूल होणार, हे स्पष्ट आहे.
आयर्विनचा पर्यायी पूल आ. गाडगीळ यांनी मंजूर करून आणला होता. तो रद्द करण्यास भाजपचा विरोध आहे. तर, दुसरा पूल उभारून भाजपला शह देण्याचा महाआघाडीचा डाव आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात दोन्ही पुलांवरून राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
चौकट
कोट
आयर्विनचा पर्यायी पूल रद्द झालेला नाही. शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिकेच्या डीपीतील रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्याचे पत्र दिले आहे. डीपीमध्येच लिंगायत स्मशानभूमीजवळ पूल आहे. हा रस्ता पूर्ण लांबीने झाल्यास अवजड वाहतूक शहराबाहेरून जाईल. त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न बऱ्यापैकी निकाली निघेल. सध्या दोन्ही पूल शहरासाठी गरजेचे आहेत. - संतोष रोकडे, कार्यकारी अभियंता, सार्व. बांधकाम विभाग
चौकट
कोट
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सांगलीवाडी ते कोल्हापूर रोड या विकास आराखड्यातील प्रस्तावित डीपी रस्त्याच्या भूसंपादनाबाबत पत्र पाठविले होते. भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. सध्या शहराला रिंग रोडची गरज आहे. त्यादृष्टीने हा रस्ता महत्त्वाचा ठरतो. भूसंपादनाबाबतचा अहवाल लवकरच शासनाला सादर करणार आहोत. - नितीन कापडणीस, आयुक्त महापालिका
चौकट
कोट
आयर्विनच्या पर्यायी पुलाला व्यापाऱ्यांचा विरोध आजही कायम आहे. या नव्या पुलामुळे बाजारपेठेवर फारसा परिणाम होणार नाही. सध्या बायपास पुलावरून ७० टक्के वाहतूक होते, तर आयर्विनवरून ३० टक्के वाहने जातात. उलट, लिंगायत स्मशानभूमीजवळ पूल झाल्यास बाजारपेठेतील वाहनांची गर्दी कमी होईल. राज्यकर्त्यांनी पूल व इतर सुविधा उभ्या कराव्यात, त्याचबरोबर बाजारपेठेतही मूलभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत. - समीर शहा, अध्यक्ष व्यापारी एकता असोसिएशन