सांगली : राम मंदिर परिसरातील व्यापारी संकुलाच्या विक्रीचे प्रकरण तत्कालिन आयुक्तांसह अन्य अधिकारी व सांगली महापालिकेतील नगरसेवकांना शेकण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच शासनस्तरावर ही चौकशीच ठप्प झाली आहे. नगरविकास खात्याने यासंदर्भात सर्वांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश देऊनही अद्याप काहीही हालचाल झाली नाही.आ.सुधीर गाडगीळ यांनी याप्रकरणी लोकलेखा समितीकडे तक्रार केल्यानंतर या समीतीने लेखापरिक्षकांनी केलेल्या शिफारशींची अमंलबजावणी करण्याचे व संबधीतांवर जबाबदारी निश्चीत करून तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले होते.
याबाबत २४ मार्च २0१७ रोजी नगरविकास विभागाच्या उप सचिवांसमोर स्वत: उपस्थित राहून अहवाल सादर करण्यासाठी आयुक्तांना बजावण्यात आले होते.महापालिकेत २००३ ते २००८ मध्ये काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अनेक ऐनवेळचे ठराव करण्यात आले होते. शिवाय शहरातील मोक्याच्या जागांवर बीओटी, एफबीटी तत्वावर इमारती उभारल्या आहेत. यामध्ये व्यापारी संकुले, मॉल यांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रचंड अनियमितता आढळून आली होती.
शहरातील राममंदिर चौक, काँग्रेस कमिटीजवळील वि. स. खांडेकर वाचनालयाची इमारत, स्टेशन चौकातील एसएफसी मॉल, शिवाजी मंडईसमोरील व्यापारी संकुल अशा अनेक मोक्याच्या जागा बीओटी व एफबीटी तत्त्वावर तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी विकसित केल्या होत्या.
वास्तविक या जागा विकसित करण्यापेक्षा कोणालातरी यातून विकसित व्हायचे होेते. त्यामुळेच भाडेतत्वावर द्यावयाच्या गाळ््यांची थेट विक्री करण्यात आली.वास्तविक महापालिका अधिनियमन १९४९ मधील तरतुदीनुसार महापालिकेस त्यांच्या मालमत्ता विकण्याचा अधिकार आहे. भाड्याने दिलेल्या या जागा नंतर परस्पर ठेकेदारांना विकण्यात आल्या. यामुळे पालिकेचे कोट्यवधींची आर्थिक नुकसान झालेच शिवाय मोक्यांचे भूखंडही तत्कालीन पदाधिकारी, नगरसेवक व बिल्डरांच्या सोनेरी टोळीने हडप केले.