सांगली : म्हैसाळसह जिल्ह्यातील अन्य सिंचन योजनांना पुरेसा निधी देण्याची गरज आहे. शासनाच्या बजेटमध्ये करण्यात आलेली तरतूद कमी आहे. त्यामुळे वाढीव तरतूद शासनाने करावी. निधीची अडचण असेल तर ‘बीओटी’ (बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा) तत्त्वावर तरी या योजना चालवाव्यात, अशी मागणी आमदार विलासराव जगताप यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. ते म्हणाले की, सिंचन योजनांबाबत मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री, अर्थमंत्री अशा सर्वांकडे आम्ही पत्राद्वारे निधीची मागणी केली आहे. राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात सध्या करण्यात आलेली तरतूद पुरेशी नाही. तरतूद केलेल्या रकमेपेक्षा अधिकची ठेकेदारांची देणीच आहेत. त्यामुळे योजना पूर्ण करून क्षमतेने चालविण्यासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. राज्य शासन निश्चितपणे आम्हाला निधी देईल, अशी अपेक्षा आहे. निधीची काही अडचण असेल तर या योजना खासगी तत्त्वावर चालविण्यात याव्यात, अशीही मागणी करू. योजना कार्यान्वित राहणे महत्त्वाचे आहे. यासंदर्भात दिलेल्या पत्रावर युतीच्या जिल्ह्यातील पाचही आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आम्ही एकत्रित यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. एआयबीपी (वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम) केंद्र शासनाने बंद केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनालाच यासाठी तजवीज करावी लागेल. केंद्र शासनाकडून नवी कोणती योजना जाहीर होणार, याची कल्पना नाही, परंतु तोपर्यंत आवश्यक निधी देऊन योजना सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. (प्रतिनिधी)जागा जास्त हव्यात सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत जागावाटप करताना जत तालुक्याला न्याय मिळाला पाहिजे. कमी गावांची संख्या असलेल्या पलूस आणि कडेगावला एकीकडे चार जागा मिळत असताना १२३ गावांच्या जत तालुक्यावर अन्याय का? असा प्रश्न उपस्थित करीत गावांच्या संख्येचा आणि मतदारसंघाचा विचार जागावाटपात व्हावा, अशी अपेक्षा जगताप यांनी व्यक्त केली. पदे नको, कामे करामंत्रिमंडळ विस्तार किंवा महामंडळाच्या वाटपात कोणत्याही अपेक्षा नाहीत. लोकांचे जे प्रश्न मांडत आहोत ते सोडवावेत, एवढीच अपेक्षा असल्याचे जगताप म्हणाले.
...तर सिंचन योजना ‘बीओटी’वर चालवा
By admin | Updated: April 7, 2015 01:16 IST