लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : केंद्र सरकारने यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, १५ वर्षावरील शासकीय वाहने तर २० वर्षावरील खासगी वाहने स्क्रॅपमध्ये काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार दोन्ही प्रकारातील वाहनांचा वापर थांबणार आहे. याबाबतची माहिती संकलनाचे काम सध्या प्रशासकीय पातळीवर सुरू असले तरी जिल्ह्यातील किमान ५ हजारावर वाहने भंगारात जाणार आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात शासनाने वाहनांच्या वापराबाबतचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार आता शासकीय वाहने व इतर वाहनांच्या वापराबाबतही नियोजन करण्यात येत आहे. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्यावतीने याबाबतच्या माहितीचे संकलन करण्यात येते. त्यानुसार शासकीय वाहनांचे निर्लेखन प्रस्ताव केला जातो. सध्या कालबाह्य झालेल्या शासकीय वाहनांची संख्या कमी असलीतरी त्याचेही आता स्क्रॅप केले जाणार आहे. तर खासगी वाहनांना पाच वर्षांची अधिकची मुभा असली तरी त्यानंतरची वाहनेही भंगारात जाणार असल्याने वाहनधारकांनाही आता पर्याय शोधावा लागणार आहे.
जिल्ह्यात २० वर्षांवरील वाहनांमध्ये मालवाहू वाहनांचा समावेश सर्वाधिक आहे. त्यानंतर प्रवासी वाहनांचा क्रमांक लागतो. शासनाच्या या निर्णयामुळे एसटीबाबतही नवे नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे खराब असलेल्या वाहनांचा प्रवासी वाहतुकीसाठीचा वापर थांबणार आहे.
चौकट
पूर्वीच्या नियमानुसार दिलेले फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर त्याची अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून पुढील मुदत वाढवून मिळत असे. त्याशिवाय त्यासाठी ग्रीन टॅक्ससह इतर पूर्तताही केली जात होती. आता त्यात बदल होणार आहेत.
कोट
शासनाच्या नवीन धोरणाबाबत वरिष्ठ पातळीवरून अद्याप निर्देश आले नाहीत. ते आल्यानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
- विलास कांबळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,सांगली.