शीतल पाटीलसांगली : महापालिका क्षेत्राच्या विकास आराखड्यात गुंठेवारी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. त्यावर दहा हजार घरे आहेत. गुंठेवारी कायद्यापूर्वीच ही घरे बांधली गेली असली तरी आरक्षणामुळे अद्याप घरांचे नियमितीकरण झालेले नाही. वीस वर्षांपासून घरांचा प्रश्न जटील बनला आहे. आता आयुक्त सुनील पवार यांनी तो निकाली काढण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.सांगली, मिरज आणि कुपवाडमध्ये १९८५ ला शेतजमिनीचे तुकडे म्हणजेच गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉट पाडून विक्री करण्यास प्रारंभ झाला. २००१ ला शासनाने गुंठेवारी कायदा केला, तरीही महापालिका क्षेत्रातील सर्वच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित झाले नाही. त्यात २००४ मध्ये महापालिकेचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त केली गेली. या कंपनीने प्रत्यक्ष जागेवर न जाता ठिकठिकाणी क्रीडांगणे, व्यापारी संकुल, आराखडा रस्ते, आरोग्य केंद्रांसह विविध आरक्षणे टाकली. वास्तविक आरक्षण टाकलेल्या जागेवर आधीपासून घरे होती. त्याकडे कंपनीने दुर्लक्ष केले. गुंठेवारी कायद्यात आरक्षित जागेवरील घरे नियमित करता येत नाहीत. परिणामी दहा हजार घरे नियमितीकरणापासून वंचित राहिली. हा प्रश्न २० वर्षांत सुटलेला नाही. पण आता आयुक्त पवार यांनी या विषयात लक्ष घातले आहे. नगररचना विभागाकडून आरक्षित जागांवरील घरांचा अहवाल मागवला आहे. शासनस्तरावर पाठपुरावा करून हा प्रश्न सोडविण्याचा निर्धार केला आहे.
सांगलीत गुंठेवारीत आरक्षित जागांवर दहा हजार घरे
By शीतल पाटील | Updated: June 22, 2023 17:24 IST