महापालिकेतील दंग्याचा न्यायालयाला ताप

लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : महापालिकेच्या महासभेत नगरसेवकांचा आरडाओरडाच अधिक होऊ लागला आहे. महिला सदस्यांसमोरच अर्वाच्च भाषेत उणीदुणी काढली जात आहेत. पण या दंग्याचा त्रास केवळ महापालिका अधिकाºयांनाच होतो असे नाही, तर पालिकेलगतच असलेल्या जिल्हा न्यायालयालाही होऊ लागला आहे. महापालिकेतील दंग्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात अडथळे येऊ लागले आहेत. याबाबत शुक्रवारी महासभेपूर्वी न्यायालयाकडून पालिकेला समजही देण्यात आली आहे.महापालिका व जिल्हा न्यायालयाची इमारत जवळजवळ आहे. त्यात महापालिकेच्या सभेचे सभागृह मुख्य इमारतीत तिसºया मजल्यावर मागील बाजूला असून, त्यापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर तीन ते चार न्यायालये आहेत. महासभेत दंगा झाल्यास त्याचा आवाज अगदी न्यायालयापर्यंत पोहोचतो. २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या महासभेत तर गोंधळाने कळसच गाठला होता. महापौर विरुद्ध उपमहापौर गट एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने, विजय घाडगे यांनी सभेच्या वैधतेबाबत त्या सभेत प्रश्न उपस्थित केला, तर महापौर गटातून नगरसेवक संतोष पाटील यांनी माळबंगला जागा खरेदीचा अहवाल सादर करण्याचा आग्रह धरला.यातून दोन्ही गटात धुमश्चक्री झाली. एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्यापर्यंत सदस्यांची मजल गेली होती. एकेरीवर येत एकमेकांचे वैयक्तिक उट्टे काढत सभा संकेतही पायदळी तुडविले गेले. सभेत ध्वनिक्षेपक हाती घेऊन जोरजोरात आरडाओरडा झाला. त्यामुळे लगतच्या न्यायालयात कामानिमित्त आलेले पक्षकारही आश्चर्यचकित झाले होते. अनेक पक्षकार तर सभागृहालगत इमारतीजवळ उभे राहून पालिकेतील गोंधळ ऐकत होते.त्यात न्यायालयीन कामकाजही सुरू होते. पालिकेतील दंग्यामुळे या कामकाजातही अडथळे येत होते. त्याचा त्रास होत होता. सप्टेंबरमधील सभा रद्द करून शुक्रवार, दि. ६ आॅक्टोबर रोजी सभा घेण्यात आली.या सभेपूर्वीच न्यायालयात बंदोबस्तासाठी असलेल्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाºयाला पालिकेत पाठविण्यात आले होते. या पोलिस अधिकाºयाने आयुक्त रवींद्र खेबूडकर, उपायुक्त सुनील पवार यांची भेट घेऊन महासभेतील दंग्याचा त्रास न्यायालयाला होत असल्याची कल्पना दिली. उपायुक्त पवार यांनी महापौर हारुण शिकलगार यांच्या कानावर ही गोष्ट घातली.त्यामुळे शुक्रवारच्या सभेत महापौरांनी कमी आवाजात बोलण्याच्या सूचना केल्या. तसेच प्रशासनाने सभागृहाचे दरवाजे, खिडक्या बंद करून घेतल्या. महापालिकेतील गोंधळ न्यायालयापर्यंत जाऊ नये, याची खबरदारी घेण्यात आली.