तासगाव कारखान्याचा ताबा अवसायकांकडे

मुंबईतील बैठकीत निर्णय : हस्तांतरणासाठी १५ दिवसांची मुदत; राज्य बँकेच्या अधिकार्‍यांची कानउघाडणी

 सांगली : तासगाव कारखान्याच्या मालमत्तेचा ताबा पंधरा दिवसात अवसायक मंडळाच्या ताब्यात देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज, मंगळवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याबाबतचे पत्र सहकार सचिवांमार्फत राज्य बँकेला पाठविले जाणार आहे. कारखान्याच्या थकित कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दोन पर्यायही देण्यात आले आहेत. तासगाव साखर कारखाना २०१४-१५ या एका वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी राज्य बँकेने निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मात्र ऊस खरेदी, वाहतूक, तोडणी व अन्य खर्च पाहता, एका वर्षासाठी कोणीच कारखाना भाडेतत्त्वावर घेणार नाही. राज्य बँकेने वर्षाचे ठोक भाडे अडीच कोटी व प्रति टन १०० रुपयांप्रमाणे किमान चार लाख गाळपाचे चार कोटी, असे साडेसहा कोटीचे भाडे निश्चित केले आहे. त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, सहकार सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त विजय सिंघल, कारखान्याच्या अवसायक मंडळाचे अध्यक्ष वाय. व्ही. सुर्वे, सदस्य के. बी. तेलंग, सहाय्यक आर. डी. पाटील यांच्यासह राज्य बँकेचे उपव्यवस्थापक उपस्थित होते. बैठकीत सुरुवातीला कारखान्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. राज्य बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेवर चर्चा झाली. बँकेने प्रसिद्ध केलेली निविदा अव्यवहार्य असून, दीर्घ मुदतीची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्य बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक अग्रवाल यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. अग्रवाल यांनी तासगाव कारखान्याच्या विक्रीबाबतचा निर्णय न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळेच एक वर्षाची निविदा काढली आहे, विक्रीच्या निर्णयावर कारखान्याचे भवितव्य अवलंबून आहे, तांत्रिक अडचण पाहता दीर्घ मुदतीने कारखाना चालविण्यास देणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले. आर. डी. पाटील यांनी, कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध आहे. यंदाच्या हंगामात कारखाना बंद असल्याने सभासदांचे हाल झाले. पुढील हंगाम सुरू करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी गरज पडल्यास शासनाने आपल्या अधिकार्‍याचा वापर करून राज्य बँकेला आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. एन. डी. पाटील यांनी राज्य बँकेच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. गणपती संघाची मुदत ३० जून २०१३ ला संपली असताना राज्य बँकेने कारखान्याचा ताबा घेतला नाही. त्यामुळे गळीत हंगामाला उशीर झाला. यंदाही राज्य बँकेने जानेवारीपासून कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता होती. पण आता बँकेला जाग आली आहे, असे ते म्हणाले. सहकारमंत्री पाटील म्हणाले की, हा कारखाना १४ कोटीला विकला होता. कारखान्याच्या विक्रीपासून म्हणजे २०१० पासूनच्या व्याजाची रक्कम शासनामार्फत भरून मालमत्तेचा ताबा अवसायक मंडळाकडे देण्यात येईल. तसे पत्र सहकार सचिवामार्फत बँकेला पाठविले जाईल. सध्या कारखान्याची मालमत्ता पंधरा दिवसात अवसायक मंडळाच्या ताब्यात घ्यावी, असे आदेशही राज्य बँकेला दिले. (प्रतिनिधी)