विटा : गेल्या गळीत हंगामातील ही रक्कम कारखानदारांकडून वसूल करण्याचे धाडस पाटबंधारे अधिकाऱ्यांना ही दाखविले नसल्याने कारखानदार एक वर्षापासून पाणीपट्टीचे पैसे वापरत आहेत. त्यामुळे पाणीपट्टीचे पैसे वापरण्यासाठी पाटबंधारे अधिकाऱ्यांना साखर कारखानदारांना मूकसंमती दिली असल्याचा आरोप खानापूर-कडेगाव तालुका शेकापचे सरचिटणीस अ‍ॅड. सुभाष पाटील यांनी सोमवारी विटा येथे पत्रकारांशी बोलताना केला.
अ‍ॅड. पाटील म्हणाले, कडेगाव तालुक्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकºयांच्या ऊस बिलातून गेल्या गळीत हंगामात कपात केलेल्या ताकारी योजनेच्या पाणीपट्टीची सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांची रक्कम कारखानदारांनी अद्यापही पाटबंधारे खात्याकडे जमा केली नाही.
२०१६-१७ च्या गत गळीत हंगामात पाटबंधारे खात्याने क्रांती, सोनहिरा, उद्गिरी, केन अ‍ॅग्रो, ग्रीन शुगर पॉवर यासह विविध साखर कारखान्यांना ताकारी योजनेची पाणीपट्टी कपात करण्यासाठी शेतकºयांच्या नावांची यादी दिली. शेतकºयांचा ऊस गळितासाठी गेल्यानंतर अनेक कारखान्यांनी यादीप्रमाणे पाणीपट्टीची रक्कम कपात केली. त्यातील काही कारखान्यांनी पाणीपट्टीची रक्कम खात्याकडे जमा केली. परंतु, काही कारखान्यांनी पाटबंधारे विभागाकडे अद्यापही जमा केली नाही. ही रक्कम कारखानदारांकडून वसूल करण्यासाठी पाटबंधारे अधिकाºयांनीही तसदी घेतल्याचे दिसून येत नाही.
त्यामुळे ताकारी योजनेच्या वीज बिलाची थकबाकी झाल्याने वीज पुरवठा खंडीत झाला आहे. परिणामी, ताकारीचे रब्बी आवर्तन सुरू करण्यास तब्बल अडीच महिन्यांचा विलंब झाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून पाणीपट्टीची रक्कम भरूनही शेतकºयांवर रब्बी पिके वाळवून घालविण्याची वेळ आली आहे. या सर्व प्रकाराला पाटबंधारे अधिकारी, साखर कारखानदार जबाबदार आहेत. त्यातच पाणीपट्टीची कपात करून घेतलेली रक्कम वर्षभरापासून वापरण्यास कारखानदारांना पाटबंधारे अधिकाºयांनीच मूक संमत्ती दिली असल्याचा आरोप अ‍ॅड. सुभाष पाटील यांनी यावेळी बोलताना केला.शेतकºयांचा काय दोष?शासनाने टंचाई काळात शेतकºयांची मांगणी लक्षात घेऊन ताकारी उपसा सिंचन योजना सुरू केली. या कालावधीतील योजनेचे वीज बिल ४ कोटी रूपये आले आहे. कार्यक्षेत्रात ग्रीन पॉवर शुगरकडे ८३ लाख व केन अ‍ॅग्रोकडे ९० लाख अशी या दोन साखर कारखान्यांकडे शेतकºयांच्या बिलातून वसूल केलेली तब्बल १ कोटी ७३ लाख रूपये पाणीपट्टी जमा आहे. तरीही त्यांनी रक्कम पाटबंधारे खात्याकडे जमा केलेली नाही. राज्य सरकार व या दोन कारखान्यांनी त्यांच्याकडील ५.७५ कोटीची रक्कम भरली असती, तर ताकारी योजनेचे आवर्तन सुरू झाले असते. शेतकºयांनी ऊस बिलातून पाणीपट्टी भरली, त्यात त्यांचा काय दोष? असा सवाल अ‍ॅड. सुभाष पाटील यांनी केला.