सांगली : समन्वय समितीच्या चर्चेनुसार १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर जुनी पेन्शन लागू करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार त्यांनी आश्वासन पाळले नाही तर तीन महिन्यांनंतर १८ लाख शिक्षकांसह सरकारी कर्मचारी पुन्हा संपावर जातील, असा इशारा कर्मचारी व शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक पी. एन. काळे यांनी दिला आहे.शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नाबाबत राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाबाबत चर्चा करण्यासाठी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पी. एन. काळे बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, जुनी पेन्शन लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख शासकीय व निमशासकीय शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी संप यशस्वी केला. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मान्य केले आहे. शासकीय सेवेत रुजू असणाऱ्या व होणाऱ्या मयत कर्मचारी कुटुंबीयांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. सेवा उपदान (ग्रॅज्युईटी) आणि सेवानिवृत्त होणाऱ्या राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान लागू करण्याचा शासन निर्णय शासनाने दि. ३१ मार्च २०२३ रोजी घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय संघटनेला मान्य नसल्यामुळेच समन्वय समितीचे सर्व पदाधिकारी मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांचे सचिव यांच्या संपर्कात आहेत. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सर्वच कर्मचारी, शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू झाली पाहिजे, अशी मागणी आहे. १९८२ प्रमाणे पेन्शनचे मिळणारे सर्व लाभ घेतल्याशिवाय संघटना मागे हटणार नाही. वेळप्रसंगी कर्मचारी तीन महिन्यांनंतर परत बेमुदत संप करतील, असा इशाराही काळे यांनी दिला आहे.यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जे. के. महाडिक, कार्याध्यक्ष डी. जी. मुलाणी, कोषाध्यक्ष एच. एस. सूर्यवंशी, चतुर्थश्रेणी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संजय व्हनमाने, सरचिटणीस गणेश धुमाळ, कार्याध्यक्ष मिलिंद हारगे, कोषाध्यक्ष संदीप सकट, एनपीएस संघटनेचे अध्यक्ष रवी अर्जुने, झाकीरहुसेन मुलाणी, संगीता मोरे, प्रतिभा हेटकाळे, शीतल ढबू, प्रदीप पाटील, राजेंद्र बेलवलकर, सुधीर गावडे आदी उपस्थित होते.
जुनी पेन्शन लागू न केल्यास तीन महिन्यांनंतर पुन्हा संप - पी. एन. काळे
By अशोक डोंबाळे | Updated: April 13, 2023 11:53 IST