ते म्हणाले की, पवित्र पोर्टल भरती अपयशी ठरली आहे. विधिमंडळात पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अरुण लाड यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून पवित्र पोर्टल बंद करून खासगी शिक्षण संस्थांचा नोकर भरतीचा घटनात्मक अधिकार पूर्ववत दिला पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. याला खासगी शिक्षण संस्थांनी पाठिंबा दिला आहे. खासगी शिक्षण संस्थांनी बहुजन समाजातील विविध घटकांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न केले आहेत. इमारत, क्रीडांगण, प्रयोगशाळा, शैक्षणिक साहित्य-साधने, फर्निचर, क्रीडा साहित्य आदी बाबींवर कोट्यवधींची गुंतवणूक केली आहे. जर, शिक्षक भरती बाहेरून झाली तर, या संस्थांचे शालेय, शैक्षणिक प्रशासन व संघटन विस्कळीत होऊन शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होईल. याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा व संस्थांचा हा कायदेशीर अधिकार पूर्ववत ठेवावा.
चौकट
राज्यभर आंदोलन छेडणार
खासगी शिक्षण संस्थांच्या अधिकारासाठी सर्व खासगी शिक्षण संस्था संघटित करून राज्यभर लढा उभारणार आहे. शासनाकडून या अधिवेशनात निर्णय झाला नाही, तर राज्यभर आंदोलन अटळ आहे, असा इशारा रावसाहेब पाटील यांनी दिला.