उद्योजकांसाठी देशात एकच करप्रणाली लागू करावी

उद्योजकांच्या अपेक्षा : अर्थसंकल्प २०१४-१५; रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या उद्योगांना सतावताहेत अनेक प्रश्न

सांगली, मिरज आणि कुपवाड औद्योगिक वसाहत सध्या पायाभूत सुविधांसाठी संघर्ष करीत आहे. सुमारे दहा हजार लोकांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार सांगली जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीमधून पुरवला जात आहे. असे असतानाही स्थानिक संस्थांकडून दुर्लक्ष तर होतच आहे, शिवाय राज्य व केंद्र शासनाकडूनही दुर्लक्ष होत आहे. केंद्रामध्ये नवे सरकार आल्याने उद्योजकांनी अनेक अपेक्षा व्यक्त केल्या. वसंतदादा औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष सचिन पाटील म्हणाले की, उद्योजक एलबीटी (स्थानिक संस्था कर)मुळे हैराण झाले आहेत. देशात एकच समान करप्रणाली लागू झाली पाहिजे. सांगली- पेठ रस्ता चौपदरीकरण झाला पाहिजे. मुंबई-कोल्हापूर रेल्वे ट्रॅक दुहेरी झाला पाहिजे. या परिसरात पंचतारांकित उद्योग आल्याशिवाय या परिसराचा विकास होणार नाही. तो आणण्यासाठी केंद्रानेच प्रयत्न केले पाहिजेत. उमेद ग्रुप आॅफ इंडस्ट्रीजचे मालक, उद्योजक सतीश मालू म्हणाले की, व्हॅट, एलबीटी आदी करातून उद्योजकांची मुक्तता करुन जीएसटी कर लागू झाला पाहिजे. संपूर्ण देशभरात वेगवेगळे कर लावून उद्योजकांना असमान सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्या बंद झाल्या पाहिजेत. निर्यातीला चालना देण्यासाठी पॅकेज दिले पाहिजे. उद्योजक हा रोजगार देतो. त्यामुळे सामाजिक बांधिलकीतून त्याच्याकडे पाहिले पाहिजे. उद्योजक सागर पाटील म्हणाले की, उद्योजकांना पायाभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत. यामध्ये वीज, पाणी व रस्त्यांचा समावेश आहे. वीज, पाणी बिलात सूट दिली पाहिजे. महागड्या विजेमुळेच उद्योजकांचे कंबरडे मोडले पाहिजे. सोयीच्या दरात वीज उपलब्ध झाल्यास किंवा त्याला अनुदान मिळाल्यास उद्योजकांना दिलासा मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)