सांगली : साखरेचे दर कोसळल्याने साखर कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आले आहेत. दोन महिन्यांपासून उसाच्या पहिल्या हप्त्याचे सुमारे २०० कोटी थकले आहेत. याशिवाय कारखान्यांच्या पूर्वहंगामी कर्जाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्ह्यातील कारखानदारांची जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी सांगितले. कारखान्यांच्या मागण्या ऐकून घेऊन शासनाकडे बँकही पाठपुरावा करणार आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपला आहे. सोळा कारखान्यांनी ९० लाख टन उसाचे गाळप करीत ९८ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. हंगाम सुरू झाल्यापासून साखरेचे दर कोसळत राहिले. परिणामी राज्य शिखर बँकेकडून साखरेचे मूल्यांकन कमी करण्यात आले. बँकांकडून पैसे उपलब्ध होत नसल्याने एफआरपी देतानाही कसरत करावी लागत आहे.
जाहीर केलेला दर कारखान्यांना देता आलेला नाही. साखरेचे दर पडल्याने उसाला प्रतिटन २५०० रुपयांचा पहिला हप्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या कारखान्यांनी एफआरपीएवढी किंवा त्यापेक्षाही जादा रक्कम पहिल्या हप्त्यापोटी देऊ, असे सांगितले होते, त्या कारखान्यांनीही साखरेचे दर खाली येताच एफआरपीची रक्कम देण्यातही हात आखडते घेतले आहेत.
आॅक्टोबरपासून नवीन गाळप हंगाम सुरु होणार आहे. कारखान्यांना पूर्वहंगामी कर्ज देणे गरजेचे आहे. परंतु कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये सापडले असल्याने बँकेलाही अडचणीचे झाले आहे.राज्य बँकेकडून कर्जाबाबत कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालकांची आज बैठक बोलाविली आहे. पूर्वहंगामी कर्जाबाबत अडचणी निर्माण होत आहेत. त्याबाबत चर्चा केली जाईल. कारखान्यांचे प्रश्न आणि साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, परंतु साखर कारखानदारीबाबत शासनाकडून उदासीनता असल्याचे दिसून येते, असा आरोपही पाटील यांनी केला.ऊस उत्पादक अडचणीतमार्चपासून कारखाने बंद होईपर्यंत जिल्ह्यात सुमारे १२ लाख टन उसाचे गाळप करण्यात आले. मागील दोन महिन्यांपासून या उसाची ३०० कोटी रुपयांची ऊस बिले थांबली आहेत. कमी दरामुळे साखर कारखानेही साखर विकण्याची घाई करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांची परिस्थिती अवघड बनली आहे. साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाची सांगता होऊनही पहिला हप्ताच न मिळाल्याने बँका तसेच सोसायट्यांच्या कर्जाची फिरवा-फिरवी झालेली नाही. परिणामी शेतकरी वर्गही अडचणीत आला आहे.