सांगली : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 च्या कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये पोलीस विभागाने विहीत मुदतीत आरोपपत्र दाखल करावे. जातीच्या दाखल्याअभावी प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करावा व प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत मार्गी लावावीत, अशा सूचना अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी दिल्या.जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मिरज उपविभागीय पोलीस अधिकारी संदीप सिंह गिल, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भूपाल गिरीगोसावी, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अर्जुन बन्ने यांच्यासह समितीचे अशासकीय सदस्य सुरेश दुधगावकर, संदेश भंडारे उपस्थित होते.यावेळी सदर कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे निर्णायक पातळीपर्यंत गेली पाहिजेत या दृष्टीने ती प्राधान्याने हाताळावीत, असे सांगून अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम म्हणाले, जातीच्या दाखल्याअभावी प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत, जातीचे दाखले लवकर उपलब्ध व्हावेत यासाठी संबंधितांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे समन्वय साधून प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ मार्गी लागावीत. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्यक्रमाने कार्यवाही करावी, असे सांगितले.अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी पोलीस विभागाकडे दाखल झालेल्या आणि निपटारा करण्यात आलेल्यात प्रकरणांचा आढावा घेतला. यावेळी दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या 10 प्रकरणी पहिल्या हप्त्याची रक्कम व दुसऱ्या हप्त्यातील 19 प्रकरणी शासन निर्णयानुसार देय असलेली रक्कम पीडित व्यक्तीस देण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली. तसेच बैठकीत विविध प्रलंबित प्रकरणांवर चर्चा करून संबंधिताना योग्य ती कार्यवाही तात्काळ करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. प्रारंभी सहायक आयुक्त अर्जुन बन्ने यांनी मागील बैठकीच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती दिली.