मिरज : ओबीसींचे न्यायालयाने रद्द केलेले आरक्षण पूर्वीप्रमाणे लागू करावे, हा निर्णय होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अन्यथा आत्मदहन करण्याचा इशारा शुक्रवारी मिरज पंचायत समितीच्या मासिक सभेत देण्यात आला. सभेत पूरग्रस्तांबरोबर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही नुकसानभरपाई देण्याच्या मागणीचा ठराव करण्यात आला.
मिरज पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती गीतांजली कणसे, उपसभापती अनिल आमटवणे, गटविकास अधिकारी आप्पासाहेब सरगर यांच्या उपस्थितीत पार पडली. संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण न्यायालयाने रद्द ठरविले आहे. या निर्णयाने निवडणूक लढविण्याची संधी मिळणार नसल्याने याचा परिणाम ओबीसींच्या राजकीय भवितव्यावर होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द ठरविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रयत्न करावेत. आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशा ठरावाची मागणी करताना निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा किरण बंडगर यांनी दिला.
२०१९ मध्ये भाजप शासनाने पंचनाम्यापूर्वी महापुराच्या नुकसानीचा निधी वर्ग केला होता. मात्र सध्या पंचनामे पूर्ण होऊनही पूरग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळत नाही. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी याकडे लक्ष देऊन पूरग्रस्तांना न्याय द्यावा. सोयाबीन, उडीद, मका यांसह विविध पिके रोगराईने वाया गेल्याने तालुक्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. या शेतकऱ्यांनाही शासनाने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी विक्रम पाटील यांनी केली. तसा ठरावही करण्यात आला.
चौकट
पॅसेंजर सुरू करा : धामणे
काेरोनाने रेल्वे पॅसेजर गाड्या बंद आहेत. कोरोनाची स्थिती सुधारल्याने नोकरदार, शेतकरी व चाकरमान्यांचे होणारे हाल थांबविण्यासाठी शासनाने पॅसेंजर रेल्वे सुरू कराव्यात, अशी मागणी काकासाहेब धामणे यांनी केली.
चौकट
याच बँकेची अट का : कांबळे
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी एका खासगी बँकेत वर्ग करण्याची शासनाने सक्ती केली आहे. तालुक्यात या बँकेचा विस्तार नसल्याने स्थानिक पातळीवरील बँकांत व्यवहार करणे सोयीचे असताना तालुक्यात विस्तार नसलेल्या या बँकेचीच सक्ती का? असा प्रश्न करुन ग्रामपंचायतींना अडचणीची ठरणारी ही अट रद्द करण्याची मागणी कृष्णदेव कांबळे यांनी केली.