सांगली : महापालिकेत सुरू असलेल्या लेखापरीक्षणामध्ये गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या घोटाळ्यांबाबत तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे यांनी मुंबईतील स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाच्या सहसंचालकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, १९९८ ते २०१५ या काळात झालेल्या लेखापरीक्षणातील अंतिम वसूलपात्र व आक्षेपार्ह रकमा यांच्याबाबत पुढील कोणतीही कारवाई झालेली नाही. जनतेच्या कररूपातून चालणाऱ्या शासनातील अधिकाऱ्यांचे संसारही या जनतेच्या पैशावरच चालतात. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांनी जनतेला न्याय द्यावा. गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेत घोटाळ्यांची मालिका सुरू आहे. १९९८ पासून आजअखेर महापालिकेचा ताळेबंदच नसल्याने विविध घोटाळे झाले आहेत. वीजबिलातील ११ कोटी रुपयांच्या तथाकथित घोटाळ्यातील आकडे दररोज वाढत आहे त्यामुळे याची विनाविलंब चौकशी केली जावी.
महापालिका क्षेत्रात ड्रेनेजसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. त्याचा ताळेबंदही अस्तित्वात नाही. त्याचीही चौकशी केली जावी. घनकचरा उठावाबाबत सध्या कोट्यवधी रुपयांचा गफला झाल्याचे वृत्त येत आहे. याची चौकशी करून अहवाल सादर करावा. महापालिका आयुक्तांनी पूररेषेत असलेल्या बंगल्यासाठी दीड कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ऑडिट करताना या बिलांबाबत सखोल चौकशी करावी. नालेसफाईवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. कोरोनाकाळात उपाययोजनांवरही किती खर्च झाला, याची माहिती प्रशासनाने दिलेली नाही. शहर सुशोभीकरणासाठी २२ लाख रुपये खर्च केले आहेत. कंटेनर, मोबाइल, टॉयलेट दुरुस्तीची बेहिशेबी कामे झाली आहेत. या सर्वांची सखोल चौकशी केली जावी, अशी मागणी बर्वे यांनी केली आहे.