घोटाळ्याचा भार होणार सव्वा दोन कोटीने कमी

जिल्हा मध्यवर्ती बँक : आजी-माजी संचालकांना दिलासा

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील सव्वाचार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा भार आता तब्बल सव्वादोन कोटी रुपयांनी उतरणार आहे. त्यामुळे आजी-माजी संचालक व अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी दिलासा मिळणार आहे. अन्य प्रकरणातही कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आणखी काही रक्कम कमी करता येईल का, याचा विचार माजी संचालकांच्या स्तरावर सुरू झाला आहे. जिल्हा बँकेचे २00१-0२ ते २0११-१२ या कालावधीतील बँकेच्या प्रधान कार्यालयाचे रंगकाम व दुरुस्ती, अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमातील खर्च, नोकरभरती, इमारत बांधकामासाठी केलेला खर्च, बँक गॅरंटी शुल्क परत देण्याचा व्यवहार, बचत गट संघास दिलेले मानधन, निवृत्त अधिकाऱ्यांवर केलेला पगाराचा खर्च, जादा दराने केलेली सीसीटीव्ही खरेदी, एकरकमी परतफेड योजनेतील सवलत, संचालक मंडळांचा अभ्यास दौरा अशा अनेक नियमबाह्य गोष्टी निदर्शनास आल्या होत्या. यातून ४ कोटी १८ लाख रुपयांचा ठपका तत्कालीन संचालक, अधिकारी यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. चौकशी अधिकाऱ्यांनी ४० माजी संचालक, तीन माजी कार्यकारी संचालक, ११ अधिकाऱ्यांसह १६ वारसदार अशा ७० जणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्रावरील सुनावणी सुरू असतानाच जिल्हा बँकेच्या काही संचालकांनी वसंतदादा कारखान्याशी चर्चा करून गॅरंटी शुल्काची रक्कम पुन्हा बँकेत जमा करण्याची विनंती केली होती. ही चर्चा यशस्वी झाल्याने वसंतदादा कारखान्याकडून २ कोटी १६ लाख रुपयांचे धनादेश जमा झाले आहेत. दोन वेगवेगळे धनादेश दिले असून यातील १ कोटीचा धनादेश वठला असून त्याची रक्कम जिल्हा बँकेच्या खात्यावर वर्ग झाली आहे. उर्वरित रक्कमही जमा होण्याची चिन्हे असल्याने या घोटाळ्याची रक्कम २ कोटी २ लाख २0 हजारापर्यंत खाली येणार आहे. केवळ गॅरंटी शुल्क प्रकरणात अडकलेल्या आजी-माजी संचालक व अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अन्य प्रकरणांच्या रकमा मोठ्या नाहीत. तरीही त्यातून कायदेशीर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वसंतदादा कारखान्याप्रमाणेच अन्य काही प्रकरणांमधून मार्ग निघाला, तर आजी-माजी संचालकांपैकी अनेकजण जबाबदारीतून बाहेर पडू शकतात. (प्रतिनिधी)२ कोटी १६ लाख रुपये दोन धनादेशाद्वारे वसंतदादा सहकारी साखर कारखान्याने बँकेकडे जमा केले आहेत. यातील एक धनादेश वठला आहे. दुसराही वठणार असल्याने काही विद्यमान संचालक चौकशी अधिकाऱ्यांना या आरोपातून मुक्त करण्यासाठी लेखी पत्र देणार असल्याचे समजते.