सांगली : कवलापूर (ता. मिरज) येथील पाणी पुरवठा योजनेच्या मंजुरीवरुन कृष्णा खोरे महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा खासदार संजयकाका पाटील व वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील यांच्यात शुक्रवारी वारणाली येथे जोरदार खडाजंगी झाली. पाटबंधारे कार्यालयातच सिंचन पाणी परवान्यावरून दोघात चांगलीच जुंपली.
पाटबंधारे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना कवलापूर येथील एका सिंचन पाणी परवान्याबाबत विशाल पाटील यांनी जाब विचारला. जोरदार वादही झाली. त्यावेळी एका नेत्याने संबंधित अधिकाºयांना अर्वाच्च भाषाही वापरल्याची चर्चा आहे. पाटबंधारेच्या संबंधित अधिकाºयांनी खासदार संजयकाका पाटील यांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. खासदार पाटील त्याचठिकाणी उपस्थित होते. खासदार पाटील व वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील यांनी एकमेकांवर शब्दांची येथेच्छ फेक केली. त्यात खासदार पाटील यांनी विशाल पाटील यांच्यावर टीकेची झोड उठवल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले.
कवलापूर (ता. मिरज) येथील लोकनेते के. डी. पाटील सिंचन सहकारी संस्थेला पाटबंधारेचे अधीक्षक अभियंता हणमंत गुणाले यांनी ८०० एकरासाठी पाणी परवाना दिला आहे. त्याच गावातून काँग्रेसचे कार्यकर्ते निवास पाटील यांनी आणखी एक पाणी परवाना मागितला होता.
गेले पंधरा दिवस दोघांनीही गावात ८०० एकर परवान्यांचा दावा केला होता. त्यात दोन्ही संस्थांमध्ये कॉमन ३०० एकर क्षेत्र असल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला होता. प्रस्तावावर नियमानुसार विचार करुन पाटबंधारे अधिकाºयांनी के. डी. पाटील सिंचन सहकारी संस्थेला परवानगी दिली.
अधिकाºयांशी वादावादी आणि आक्षेपार्ह वक्तव्यही करण्यात आले. त्यावेळी खासदार पाटील यांना अधिकाºयांनी बोलावून घेतले. खासदार पाटील पाच मिनिटात कार्यालयात आले. दोघात जोरदार वादावादी झाली. याबाबत खासदार पाटील व पाटबंधारे अधीक्षक अभियंता गुणाले यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. परंतु, पाणी पुरवठा संस्थेच्या पदाधिकाºयांनी दोन नेत्यांमध्ये खडाजंगी झाल्याची कबुली दिली.निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणारयाबाबत विशाल पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, खासदार संजयकाका पाटील यांच्या स्वागतासाठी तेथे गेलो होतो. कवलापूर येथील जमीन वसंतदादा कारखाना कार्यक्षेत्रात येत असल्याने अधिकाºयांना याबाबत विचारले. खासदार पाटील यांनी, शेतकºयांच्या विकासासाठी पदाचा उपयोग करा, राजकारणासाठी करु नका, असे सांगितले. या परवान्याबाबत आपण न्यायालयात जाऊ. सत्ता बदलल्यानंतर तरी आमच्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळेल.