सांगली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या शंभर कोटींच्या निधीचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच हे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविले जाणार असल्याची माहिती महापौर संगीता खोत यांनी सोमवारी दिली.
महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरोत्थान योजनेतून शंभर कोटींचा निधी महापालिकेला जाहीर केला होता. राज्य शासनाकडून सत्तर टक्के निधी येणार असून, तीस टक्के निधी महापालिकेला आपला हिस्सा म्हणून घालावा लागणार आहे. या योजनेतून कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार सत्ताधारी भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, महापौर संगीता खोत, उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी, स्थायी समितीचे सभापती अजिंक्य पाटील, गटनेते युवराज बावडेकर, नगरसेवक शेखर इनामदार आदी पदाधिकाºयांनी एकत्रित बसून कामांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. या कामांचे आराखडे तज्ज्ञांमार्फत तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
सांगली शहरासाठी ६०, तर मिरज शहरासाठी ४० कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावांमध्ये भावे नाट्यमंदिरजवळील महापालिकेच्या जागेत शॉपिंग आॅफिसेस व बहुमजली पार्किंगची इमारत बांधण्यात येणार आहे. तसेच शिवाजी मंडई पार्किंगसह विकसित करणे, खणभाग येथील मटण मार्केट विकसित करणे, पेठभाग भाजी मंडई विकसित करणे, जुने गोकुळ नाट्यगृह जागेत भाजी मंडई विकसित करण्याबरोबरच सांगलीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडांगण विकसित करणे व दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहाचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. कुपवाड येथे अद्ययावत भाजी व फळ मार्केट विकसित करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. याबरोबरच मिरज किल्लाभाग खंदक जागेत भाजी व फळ मार्केट विकसित करणे, लक्ष्मी मार्केट, मिरज बालगंधर्व नाट्यगृहाचे नूतनीकरण करणे, ठाणेकर मळा जागेत भाजी आणि फळ मार्केट विकसित करणे, मिरज- पंढरपूर रस्त्यावर वारकरी भवन बांधणे आदी कामांचा यामध्ये समावेश केला आहे.
या कामांचे प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आले आहेत. येत्या काही दिवसात या प्रस्तावांना महापालिकेची मंजुरी घेऊन अंतिम मान्यतेसाठी ते शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविल्या जातील, अशी माहिती महापौर खोत यांनी दिली.
महापालिकेवर कोणताही बोजा नको!मुख्यमंत्र्यांनी नगरोत्थान योजनेतून शंभर कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. मात्र महापालिकेला शासनाकडून केवळ सत्तर कोटी मिळणार आहे. उर्वरित तीस कोटींचा निधीचा स्वहिस्सा योजनांमध्ये महापालिकेला घालावा लागणार आहे. शासनाने शंभर टक्के निधी द्यावा, तीस कोटींचा बोजा महापालिकेवर नको, अशी मागणी महापौर संगीता खोत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.