सांगली : जिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम बंद झाले आहेत. तरीही जिल्ह्यातील बहुतांशी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची शंभर टक्के उसाची बिले दिली नाहीत. माणगंगा (आटपाडी) २८ टक्के, तर महांकाली (कवठेमहांकाळ) यांनी केवळ ५० टक्केच बिले दिली आहेत. सध्या कारखाने कधी ऊस बिले देणार याकडे सर्वच शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.जिल्ह्यातील १५ साखर कारखान्यांनी विक्रमी ९८ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. याप्रमाणेच महाराष्ट्रात आणि देशातही साखरेचे उत्पादन जादाच झाले आहे. याचाच परिणाम म्हणून सध्या साखरेचे दर कमीच होत आहेत.
गुरुवारी प्रति क्विंटल साखर २८०० ते २७०० रुपये दर असल्याचे साखर कारखानदार आणि साखर व्यापाऱ्यांनी सांगितले. गेल्या दोन ते तीन महिन्यापासून साखरेचे दर कमीच होत असल्यामुळे कारखानदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
राज्य बँकेनेही साखरेच्या पोत्यांचे मूल्यांकन कमी केले आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बिले देण्यात अडचणी येत असल्याचे साखर कारखानदार सांगत आहेत. हे जरी खरे असले तरी एफआरपीनुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बिले देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तरीही कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांना बिले मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
याबद्दल साखर संचालक कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, सांगली जिल्ह्यातील वसंतदादा (श्री दत्त इंडिया) आणि मोहनराव शिंदे याच कारखान्यांनी बिले दिली आहेत. उर्वरित १३ साखर कारखान्यांनी अद्याप बिले दिली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.आटपाडी येथील माणगंगा साखर कारखान्याने दि. १५ एप्रिलपर्यंत सर्वात कमी म्हणजे केवळ २८ टक्केच बिले दिली आहेत. या कारखाना प्रशासनावर कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया चालू असल्याचे साखर आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
महांकाली साखर कारखान्यानेही ५० टक्केपर्यंतच बिले दिली आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांची बिले मिळाली नाहीत. या कारखान्यांबद्दलही साखर आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रारी झाल्या आहेत. त्यानुसार या कारखान्यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.राजेवाडी येथील सद्गुरु श्री श्री या साखर कारखाना प्रशासनानेही ७४ टक्के शेतकºयांनाच बिले दिली आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांची बिले थांबली आहेत. हुतात्मा, सोनहिरा, विश्वासराव नाईक, राजारामबापू या साखर कारखान्यांनीही अद्याप शेतकऱ्यांना शंभर टक्के रक्कम दिली नसल्याचे साखर आयुक्त कार्यालयातील आकडेवारीवरुन दिसत आहे.शेतकऱ्यांनी साखर कारखानदारांकडे बलाबाबत तक्रारी केल्यानंतर, साखरेचे दर उतरले असल्याचे एकमेव कारण सांगितले जात आहे. साखर कारखानदारांकडून बिले मिळत नसल्यामुळे शेतकरी सध्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
या शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारने न्याय देण्याची गरज आहे, अशी मागणीही ऊस उत्पादक शेतकरी करु लागला आहे. याकडे सरकार आणि संघटनांचेही लक्ष नाही.कारखान्यांच्या घोषणा हवेतजिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी गळीत हंगाम चालू करताना एफआरपी आणि अधिक २०० रुपये दराची घोषणा केली होती. या घोषणेप्रमाणे कारखान्यांनी बिले दिली नाहीत. अनेक कारखान्यांनी एफआरपीचीही रक्कम दिली नाही. यामुळे कारखानदारांना घोषणेचा विसरच पडला की काय?, असा शेतकऱ्यांनी सवाल उपस्थित केला आहे.साखरेचे दर कमी झाले आहेत ही वस्तुस्थित लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने घोषणा केलेले अनुदान तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्याची गरज आहे. पण, सरकारही घोषणा करण्यातच धन्यता मानत आहे.