विटा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रद्द झालेले ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण परत मिळावे, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी समाजातर्फे मंगळवार, दि. ३१ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून मुंडण आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ओबीसी हक्क परिषदेचे अध्यक्ष संग्राम माने यांनी विटा येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
संग्राम माने म्हणाले, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकार एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याने आरक्षण मिळण्यास विलंब होत आहे. या आरक्षण प्रश्नावर दोन्ही सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जातीनिहाय जनगणना करुन ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देऊन न्याय द्यावा, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सर्व ओबीसी समाजबांधवांनी एकत्रित येऊन हा लढा सुरु केलेला आहे. या लढ्याला वाचा फोडण्यासाठी आणि आमची मागणी सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करणार असून, जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी समाजबांधवांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सामील व्हावे, असे आवाहन संग्राम माने यांनी केले.
यावेळी भीमराव काशिद, झहीर मुलाणी, गजानन गायकवाड, अनिल साळुंखे, संताजी मेटकरी, मनोज कदम, कृष्णा कुराडे, मंगेश चौगुले, नीलेश लाटणे, सचिन कुंभार आदी उपस्थित होते.