सांगली : महापालिकेच्या आजवरच्या अनेक घोटांळ््यांमध्ये आता घनकचरा व्यवस्थापनातील घोटाळ््याची भर पडली आहे. याप्रकरणी आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणार आहोत, अशी माहिती जिल्हा सुधार समितीचे अॅड. अमित शिंदे व प्रा. आर. बी. शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.ते म्हणाले की, घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत महापालिकेने प्रत्येकी ३८ लाख रुपयांचे दोन सेग्रिगेटर (कचरा वर्गीकरण यंत्र) खरेदी केले होते. एक बेडग रोड आणि दुसरा समडोळी रोड अशा दोन ठिकाणच्या कचरा डेपोवर दाखविण्यात आला आहे.
दोनपैकी एकच सेग्रिगेटर जागेवर असून त्याच्या वापराबाबतची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सेग्रिगेटरचे अपयश व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी विजेचा वापर न करताच कचऱ्यांचे वर्गीकरण केल्याची हास्यास्पद माहिती महापालिकेने माहितीच्या अधिकारात दिली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल हरीत न्यायालयात समितीने यापूर्वीच याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील निकालामुळे महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार केला, मात्र कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही.न्यायालयीन आदेशानंतर केवळ औपचारिकता म्हणून महापालिकेने सेग्रिगेटर वापराचे नाटक सुरू केले आहे. या यंत्रांच्या वापराचा प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केल्यानंतर एकच यंत्र अस्तित्वात असल्याचे दिसून आले. त्या यंत्राच्या माध्यमातूनही केवळ वर्षभरात २४0 टन कचऱ्यांचेच वर्गीकरण केले आहे.
केवळ जुजबी उपाययोजना करून या यंत्रांच्या माध्यमातून मोठा घोटाळा करण्यात आला आहे. सेग्रिगेटर खरेदी व त्याच्या वापराबाबतची खोटी माहितीही महापालिकेने हरीत न्यायालयात सादर केली आहे. म्हणजेच त्यांनी कोर्टाची सुद्धा दीशाभूल केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या अंदाजपत्रकातील नाविण्यपूर्ण योजनेतून सेग्रिगेटरसाठी पैसे घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे आमच्या मते हा एक नाविन्यपूर्ण योजनेतून घडलेलगा नाविण्यपूर्ण भ्रष्टाचार आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी तयंच्यासोबत आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण, अॅड. अरुणा शिंदे, जयंत जाधव उपस्थित होते.वीजेशिवाय यंत्र चालविले...एप्रिल २0१७ मध्ये ३0 टन आणि मे २0१७ मध्ये १00 टन असे दोन महिन्यात एकूण १३0 टन कचºयाचे वर्गीकरण सेग्रिगेटरच्या माध्यमातून केल्याची लेखी माहिती महापालिकेने दिली आहे. या दोन्ही महिन्याकरीता वीजेचा वापर शून्य दाखविला आहे. म्हणजेच वीजेशिवाय यंत्र चालविण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी महापालिकेची नोबेल पारितोषिकासाठी शिफारस व्हायला हवी, असे शिंदे म्हणाले.वर्गीकरणाशिवाय वीजवापरएकीकडे महापालिकेने वीजेशिवाय कचरा वर्गीकरण केल्याची माहिती दिली आहे, तर दुसरीकडे कचरा वर्गीकरणाशिवाय वीजही खर्च केल्याची आकडेवारी दिली आहे. त्यामुळे हा घोटाळा त्यांनीच स्वत:हून कबुल केल्याचे दिसत आहे, असे शिंदे म्हणाले.
आयुक्तांना निलंबित करा!महापालिका आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांना याप्रकरणी निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांच्याकडे करणार आहोत. त्यांनी कारवाई केली नाही, तर दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात आम्ही हरीत न्यायालयात तक्रार करू, असा इशारा शिंदे यांनी यावेळी दिला.