लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : केंद्र शासनाचे डाळी, कडधान्य व्यापारावरील निर्बंध आणि राज्य शासनाच्या बाजार समिती कायद्यातील बदलाच्या धोरणाविरोधात सांगली मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांनी शुक्रवारी निदर्शने केली. चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे जाचक अटी त्वरित रद्द कराव्यात, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष शरद शहा, सचिव प्रशांत पाटील, रमनीक दावडा, गोपाळ मर्दा, राहुल सावर्डेकर, अण्णासाहेब चौधरी, दीपक चौगुले, अमर देसाई, रवी हजारे आदींच्या नेतृत्वाखाली व्यापाऱ्यांनी निदर्शने करुन जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाने डाळी, कडधान्यावरील साठा मर्यादेचे आदेश काढले आहेत. डाळीचा व्यापार करणाऱ्यांना स्टॉक पोर्टलवर माहिती देण्याची सक्ती केली आहे. या साठ्याबाबत मर्यादेनुसार व्यापाराची सक्ती केली आहे. याला व्यापारी, कारखानदारांचा विरोध आहे. यामुळे डाळींचा पुरवठा कमी होऊन भाववाढ होईल, अशी भीती आहे. डाळ उत्पादकांनाही हे अडचणीचे ठरणार आहे. याचा विचार करून साठा मर्यादा निर्बंध उठविण्यात यावेत. राज्य शासनाने बाजार समिती कायद्यात बदलाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार हा हमीभाव व पट्टी वेळेत न दिल्यास शिक्षेची तरतूद केली आहे. बाजार समितीमधील व्यापारी प्रमुख घटक आहे. बाजार समितीचा सेस व प्रवेश शुल्क असे कर रद्द करून शासनाने बाजार समित्यांना अनुदान द्यावे.
चौकट
दहा कोटींची उलाढाल ठप्प
मार्केट यार्डात शुक्रवारी व्यापाऱ्यांनी सर्व व्यवहार बंद ठेवल्यामुळे बेदाणा, हळद, कडधान्य, गूळ आदींची दहा कोटींची उलाढाल ठप्प झाल्याची माहिती शरद शहा यांनी दिली. काही शेतकऱ्यांनी माल आणूनही त्याची विक्री झाली नाही. हे सौदेे शनिवारी होणार आहेत.