सांगली : जिल्हा बॅँकेच्या संचालक मंडळातील राजकारणाचा परिणाम अधिकारी नियुक्तीवरही होऊ लागला आहे. वर्षभरात व्यवस्थापकीय संचालक शीतल चोथे, विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण या दोन अधिकाऱ्यांना राजीनामा द्यावा लागला. नव्या अधिकाºयांच्या नियुक्तीवरूनही मतभेद होत असल्याने ही पदे दीर्घकाळ रिक्त राहून त्याचा फटका बॅँकेच्या कारभारास बसत आहे.
सांगली जिल्हा बॅँक ही सध्या राज्यात आघाडीवर आहे. नफावृद्धीबरोबरच पारदर्शी कारभारासाठीही बॅँकेचा नावलौकिक झाला आहे. प्रशासकांच्या काळापूर्वी याच बॅँकेत मोठे घोटाळे झाले होते, मात्र आताच्या संचालक मंडळाच्या काळातील कारभारावर कोणताही डाग लागला नाही. तरीही संचालकांमधील मतभेदांचे परिणाम आता अप्रत्यक्षपणे कारभारावर दिसून येत आहे. शीतल चोथे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या पदावर कोणाची नियुक्ती करायची यावरून कित्येक महिने मतभेद सुरू होते. बॅँकेतील एका अधिकाºयाला संधी द्यायची की बाहेरील व्यक्तीकडे सूत्रे द्यायची यावरून एकमत होऊ शकले नाही. बॅँकिंग व सहकार क्षेत्राचा अभ्यास असणाºया प्रतापसिंह चव्हाण यांच्याबाबतीत आश्चर्यकारकरित्या एकमत झाले. त्यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये पदभार स्वीकारला. त्यानंतर अवघ्या सात महिन्यानंतरच त्यांनी राजीनामा दिला.
दोन्ही अधिकाºयांनी कधीही याचा दोष संचालक मंडळ किंवा अन्य कोणासही दिला नसला तरी, पडद्यामागच्या घडामोडींची चर्चा आता जोरात रंगली आहे. अधिकारी जिल्हा बॅँकेत दीर्घकाळ का टिकत नाहीत, असा सवालही उपस्थित होऊ लागला आहे. यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदासाठी अनेक चांगल्या नावांची चर्चा झाली होती; मात्र प्रत्येक नावाबद्दल मतभेद होत गेले. प्रतापसिंह चव्हाण यांच्यानंतर जिल्हा बॅँकेच्या प्रशासकीय कारभाराची सूत्रे सांभाळणार कोण? असा प्रश्नही सतावणार आहे. भविष्यातही हे पद दीर्घकाळ रिक्त राहिल्यास त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. प्रशासकीय कारभाराला नेतृत्व नसेल तर पारदर्शी कारभाराच्या चिंधड्या उडू शकतात. हा धोका असतानाही या पदाबद्दल फारसे गांभीर्य मंडळात दिसत नाही.
विसंवादच अधिकजिल्हा बॅँकेत अधिकारी आणि संचालक यांच्यातील विसंवादाचे प्रकार नवे नाहीत. पूर्वीपासून ते घडत आहेत. सहकारी बॅँकांवर रिझर्व्ह बॅँकेचे व्यवस्थापकीय मंडळ स्थापण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच, अशा निर्णयासाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची तयारी बॅँकेत सुरू आहे. समन्वयाने कारभार करण्याची मानसिकता तयार झाली नाही, तर मोठा फटका राजकारण्यांना भविष्यात बसू शकतो.