सांगली : जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत कडू यांना मुदतवाढ देण्यावरून बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत जोरदार घमासान झाले. कडू यांच्यामुळे बॅंकेची बदनामी होत आहे. कर्ज वसुलीत त्यांनी अपेक्षित काम न केल्याने बॅंकेचा एनपीए वाढला आहे. त्यामुळे काही संचालकांनी त्यांना मुदतवाढ देण्यास विरोध केला. तरीही कडू यांना महिना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला.
जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाची बैठक गुरुवारी अध्यक्ष आ. मानसिंगराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत राजारामबापू साखर कारखान्याला ५० कोटींचे कर्ज मंजूर केले. बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी संपत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मुदतवाढीच्या विषयावर सभेत वादळी चर्चा झाली. बॅंकेचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान संचालक दिलीप पाटील यांच्याशी कडू यांचा मोठा संघर्ष झाला.
केन ॲग्रो साखर कारखान्याच्या प्रकरणावरून दिलीप पाटील, संग्रामसिंह देशमुख यांच्यासह अन्य काही संचालक कडू यांच्यावर नाराज होते. बॅंकेच्या निवडणुकीपूर्वी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत राडा झाला. कडू यांचा राजीनामा मागण्यात आला. कडू यांचे समर्थक तत्कालीन संचालक खा. संजयकाका पाटील यांच्या गटाने संचालक मंडळाच्या बैठकीतून कडू यांना उचलून नेले. ते परत बॅंकेकडे फिरकलेच नाहीत. इकडे दिलीप पाटील यांनी कडू यांना बॅंकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त केले; मात्र याला कडू यांनी जुमानले नव्हते.
गुरुवारी संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर खडाजंगी झाली. कडू यांना मुदतवाढ देण्यास दिलीप पाटील, संग्रामसिंग देशमुख यांच्यासह काही संचालकांनी तीव्र विरोध केला. कडू यांच्यामुळे बॅंक बदनाम होत असल्याचे सांगितले. वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, आ. अनिल बाबर यांच्यासह काही संचालकांनी कडू यांची पाठराखण करत त्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. अखेर मानसिंगराव नाईक यांनी कडू यांना महिन्याची मुदतवाढ दिल्याचे जाहीर केले.
जयवंत कडू यांच्याकडून जोरदार लॉबिंग
सीईओ जयवंत कडू यांना आपली मुदत संपल्यानंतर दिलीप पाटील, देशमुखांसह अन्य काही संचालकांकडून आपल्या मुदतवाढीस विरोध होणार, हे आधीच माहिती होते. त्यामुळे त्यांनी गेल्या काही दिवसांत अध्यक्ष आ. नाईक यांच्यासह काही जुन्या व नवीन संचालकांची व्यक्तीगत भेट घेऊन मुदतवाढीसाठी जोरदार लॉबिंग केले. कदाचित ही मुदतवाढ वसुलीच्या कारणामुळे मार्च २०२२ पर्यंतही मिळू शकते.