पालिका घेणार सव्वाशे कोटीचे कर्ज

लवकरच प्रस्ताव महासभेकडे : राज्य शासनाकडे मंजुरीचे प्रयत्न सुरू

सांगली : महापालिकेच्या ड्रेनेज व पाणी पुरवठा विभागाच्या विविध कामांसाठी सव्वाशे कोटी रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. कर्जासंदर्भात विविध बँकांशी चर्चा सुरू आहे. लवकरच हा विषय महासभेच्या मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे. शिवाय प्रशासनाने शासनाच्या मंजुरीचेही प्रयत्न चालविले आहेत. सांगली व मिरज शहरातील ड्रेनेजसाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. सांगलीसाठी ८५ कोटी व मिरजेसाठी ५६ कोटीचा निधी मंजूर केला. पण या कामाची निविदा जादा दराने आली. मूळ योजना २००५ मध्ये तयार करण्यात आली होती. त्याला २०१२ मध्ये मूर्त स्वरुप आले. तोपर्यंत दरसूचीत मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे योजनेच्या खर्चात ७० ते ८० कोटीची वाढ झाली. शासनाने ५० टक्के व महापालिकेचा हिस्सा ५० टक्के, अशी योजना मंजूर झाली होती. महापालिकेच्या हिश्श्यापोटी कर्ज उभारणीसही शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली होती. तसेच अल्पदराने कर्ज देण्याची हमीही शासनाने घेतली होती. पण कालांतराने शासनाने अल्पदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ही योजना अडचणीत आली आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता, ड्रेनेजसाठी शंभर कोटी रुपये उभारणे शक्य नाही. त्यासाठी कर्ज हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यात शासनाने कर्ज नाकारल्याने आता महापालिकेला स्वत: कर्जाची उभारणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी काही राष्ट्रीयीकृत बँकांशी महापालिकेने संपर्क साधला आहे. त्यांच्याकडून व्याजदराचे प्रस्तावही मागविले आहेत. कमीत कमी व्याज आकारणी करणाऱ्या बँकेशी व्यवहार करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. पण शासनाने अल्पदराने कर्ज दिले असते, तर ते चार टक्क्याने मिळाले असते. आता महापालिकेला अकरा ते तेरा टक्के व्याजाने कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर व्याजाचा सात ते नऊ टक्के बोजा पडणार आहे. पाणी पुरवठा योजनेची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यासाठी महापालिकेला आणखी २५ कोटीची गरज आहे. सध्या शासन निधी व वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या निधीतून कामे सुरू आहेत. पण त्याला म्हणावी तितकी गती नाही. ठेकेदाराची बिले थकल्याने कामे संथगतीने सुरू आहेत. सांगली व कुपवाड पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी निधीची गरज आहे. त्यासाठी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. सध्या महापालिकेने सव्वाशे कोटीच्या कर्जाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर महासभेसमोर हा प्रस्ताव आणला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)अपेक्षा : नव्या सरकार, आमदारांकडून...सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी निवडून आल्यानंतर महापालिकेच्या योजनांचा आढावा घेतला आहे. राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे. गाडगीळ यांचेही वर वजन आहे. त्यांनी काँग्रेस सरकारने नाकारलेले कर्ज महापालिकेला उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा सत्ताधारी गटाकडून व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाने ड्रेनेज योजनेसाठी कर्ज देण्याचे मान्य केले होते. पण आता शासनाने कर्जाला नकार दिला आहे. शासनाचे कर्ज एक ते दोन टक्क्याने दीर्घ मुदतीने मिळाले असते. पण आता राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे. नव्या भाजप सरकारनेही कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. - संतोष पाटील, सभापती, स्थायी समिती