सांगली : महापालिकेच्या पाणी व ड्रेनेज यंत्रणेसाठी तीनशे कोटींची गुंतवणूक करण्यास दुबईस्थित पेट्रोकॉप या पेट्रोलियम कंपनीने तयारी दर्शविली. पण या दोन्ही विभागाच्या कामाचा ठेका कंपनीला दिला तरच कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे बुधवारी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत कर्ज घेण्यावर नगरसेवकांत एकमत होऊ शकले नाही. अखेर कंपनीला सर्वेक्षण करून खर्चासह प्रकल्प अहवाल देण्यास मान्यता देण्यात आली. महापालिकेच्या पाणी व ड्रेनेज योजनेत सुधारणा करण्यासाठी तीनशे कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची आॅफर पेट्रोकॉर्प या दुबईस्थित कंपनीने दिली होती. त्याबाबत बुधवारी महापौर हारूण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरसेवक व कंपनीच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीला माजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटील, स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील, विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी, उपायुक्त सुनील पवार, नगरसेवक राजेश नाईक, शेखर माने, युवराज गायकवाड, बाळू गोंधळी, प्रशांत मजलेकर, विष्णू माने, राजू गवळी, कांचन कांबळे, पुष्पलता पाटील, शेवंता वाघमारे यांच्यासह कंपनीचे संचालक अब्दुल हमीद मन्सूर, दलाह हमीद, राजदील जमादार उपस्थित होते. बैठकीत नगरसेवकांनी कंपनीच्या प्रतिनिधींवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. प्रतीक पाटील यांनीही महापालिकेत गुंतवणुकीबाबत कंपनीचा ‘इंटरेस्ट’ काय?, असा सवाल केला. त्यावर कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आम्ही सांगली, कोल्हापूरशी संबंधित असल्याने या भागाचा विकास व्हावा, यासाठी गुंतवणूक करीत असल्याचा खुलासा केला. इराण, इंग्लंड या देशात पाणी शुद्धीकरणाचे प्रकल्प उभारले आहेत. सांगलीत चोवीस तास शुद्ध पाणी देण्याचा प्रकल्प उभारू. त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आमच्याकडे आहे. आमची गुंतवणूक करण्याची तयारी आहे, असे सांगण्यात आले. सर्वेक्षण करून प्रकल्प अहवाल तयार करेल. या अहवालात प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च, कंपनीचा नफा याचा समावेश असेल. महापालिकेशी करारपत्र करून गुंतवणुकीची हमी घेतली जाईल. त्यासाठी आम्ही कुठलेही तारण घेणार नाही. जी कामे प्रकल्पात सुचविली जातील, ती कंपनीकडून केली जातील. कंपनीलाच कामे मिळाली तरच तीनशे कोटीची गुंतवणूक होईल, असेही कंपनी प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले. नगरसेवकांनी, कंपनीकडून कर्ज घेताना केंद्र व राज्य शासनाची हमी घ्यावी लागेल, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर बराच खल झाला. प्रतीक पाटील यांनी, कंपनीकडून प्रकल्प अहवाल तयार करून घेऊया. हा अहवाल ते नि:शुल्क तयार करणार आहेत. या अहवालामुळे सध्याच्या पाणी व ड्रेनेज योजनेतील त्रुटी समोर येतील. अहवालाची तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी केल्यानंतर आवश्यक ती कामे करावयाची की नाही, हे महासभेत ठरविता येईल. त्यामुळे आता केवळ अहवाल तयार करून घेण्याचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले. त्याला सर्वच सदस्यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे पेट्रोकॉर्प कंपनीच्या कर्जाला बगल देत केवळ प्रकल्प अहवाल तयार करण्यावर बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. (प्रतिनिधी)नगरसेवकांच्या शंका : प्रश्नांची सरबत्तीदुबईच्या कंपनीवर बैठकीत नगरसेवकांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. हणमंत पवार, शेखर माने, विष्णू माने यांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या. कंपनीकडून कोणत्या गोष्टीचा अहवाल तयार करणार?, सांगली महापालिकाच निवडण्याचे कारण काय?, कर्जाच्या पैशाची हमी कोण घेणार?, राज्य व केंद्राची मान्यता आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.महासभेची मान्यता घेणार : हारुण शिकलगारपाणी व ड्रेनेज यंत्रणेचा सर्व्हे करून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी महासभेची मान्यता घेतली जाईल, असे महापौर हारूण शिकलगार यांनी सांगितले. येत्या १९ रोजी होणाऱ्या महासभेत ऐनवेळच्या विषयात चर्चा घडवून त्याला मंजुरी दिली जाईल, असेही ते म्हणाले. तसेच दिग्विजय सूर्यवंशी, शेखर माने यांनी, कंपनीला आयुक्तांनी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे महासभेची मान्यता घेण्याची गरजच काय? त्यांनी अहवाल तयार करून द्यावा, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे येत्या महासभेत हा विषय वादळी ठरणार आहे.
कामाचा ठेका दिला तर तीनशे कोटींचे कर्ज
By admin | Updated: May 13, 2016 00:15 IST