सांगली : सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी अनुज्ञेय असलेल्या वेतनाच्या ५० टक्के सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात येईल, असा प्रस्ताव मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी समन्वय समितीचे राज्याचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांच्याकडे दिला आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासह संघटनेच्या पाच मागण्या मान्य होणार आहेत, अशी माहिती मध्यवर्ती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे पुणे विभागीय सचिव पी. एन. काळे यांनी दिली.पी. एन. काळे म्हणाले, सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू व्हावी, यासाठी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली वर्षभरात दोन वेळा बेमुदत संप केला. त्यानंतर राज्य सरकारने सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली. सदर समितीबरोबर समन्वय समितीचे राज्याचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांची दोन वेळेस जुनी पेन्शन कशा पद्धतीने लागू करता येईल, याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पेन्शनबाबतची घोषणा केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी संघटना प्रतिनिधींसह प्राथमिक चर्चा झाली, तसेच दि. १६ फेब्रुवारी रोजी राज्याचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांचे सोबत झालेल्या अंतिम चर्चेवेळी मुख्य सचिव करीर यांनी पाच महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या. यामध्ये सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी अनुज्ञेय असलेल्या वेतनाच्या ५० टक्के सेवानिवृत्ती वेतन दिले जाईल यासह पाच शिफारशी आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे संघटनेच्या आंदोलनाला यश आले आहे. यावेळी संघटनेचे नेते डी. जी. मुलाणी, गणेश धुमाळ, रवी अर्जुने आदी उपस्थित होते.
मुख्य सचिवांच्या पाच शिफारशी
- सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी अनुज्ञेय असलेल्या वेतनाच्या ५० टक्के सेवानिवृत्ती वेतन दिले जाईल.
- या वेतनासह तत्कालीन महागाईभत्ता दिला जाईल.
- शासनाकडून १४ टक्के व कर्मचाऱ्यांकडून १० टक्क्यांचे अंशदान कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांच्या १० टक्क्यांच्या संचित रकमेचा परतावा एनपीएसप्रमाणे लागू करण्याबाबत विचार केला जाईल.
- स्वेच्छाधिकार देऊन जीपीएफ सुविधा सुरू केली जाईल. परतफेडीच्या तत्त्वावर अंशदानाच्या संचित रकमेतून काही रक्कम देय करण्याबाबत विचार केला जाईल.
- सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अंतिम वेतनाच्या ६० टक्के किंवा कमीत कमी १० हजार कुटुंब निवृत्तीवेतन दिले जाईल.