आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नव्हे!

‘लोकमत’ संवादसत्र : आरक्षण विषयावर चर्चेतील सूर; जातीनिहाय आरक्षण देशासाठी धोकादायक

सांगली : आरक्षण म्हणजे गरिबी हटविण्याचा प्रोग्रॅम (कार्यक्रम) नाही, ज्यांना शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही, त्यांना देण्यात येणारी संधी आहे. समान संधी मिळाल्यास आरक्षणाची गरजच राहणार नाही, असा सूर ‘लोकमत’ने आयोजित केलेल्या संवादसत्रात उमटला. ‘लोकमत’च्या मुख्य कार्यालयात आज (शुक्रवारी) ‘आरक्षण’ या विषयावर संवादसत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या संवादसत्रात ओबीसी संघटनेचे महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष प्रा. सुभाष दगडे, डेमॉक्रॅटिक पार्टी आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रा. सुकुमार कांबळे, मराठा सेवा संघाचे डॉ. संजय पाटील, महात्मा फुले समता परिषदेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे विभागीय अध्यक्ष दत्तात्रय घाडगे, लिंगायत समाजाचे नेते विश्वनाथ मिरजकर, कोळी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ सूर्यवंशी, कोळी समाजाचे नेते प्रा. बी. एस. गुरव, वसंतराव तपासे, ब्राह्मण समाजाचे नेते केदार खाडिलकर आदींनी विचार मांडले. स्वातंत्र्यानंतर प्रगत आणि अप्रगत अशा दोन प्रवर्गांचा विचार झाला. सामाजिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी अप्रगत प्रवर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. हे आरक्षण जातीनिहाय देण्याचा उद्देश घटनाकारांचा नव्हता. आता मात्र राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी जातीनिहाय आरक्षण देण्यात येत आहे. अशापध्दतीचे आरक्षण हे देशासाठी धोकादायक आहे, असे मत प्रा. सुभाष दगडे व प्रा. सुकुमार कांबळे यांनी व्यक्त केले. मराठा समाजातील सत्तासंपत्ती केवळ अडीचशे घराण्यातच राहिली. उर्वरित मराठा समाज शैक्षणिक व नोकऱ्यांच्यादृष्टीने मागासच राहिला, असे मत डॉ. संजय पाटील यांनी व्यक्त केले. ओबीसी समाजाला जाणूनबुजून न्याय्य हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले. ब्राह्मण समजाला मात्र गरजेपेक्षा जादा संधी मिळत गेल्याचा आरोप केला. केदार खाडिलकर यांनी, ब्राह्मण समाजाला लक्ष्य करुन राजकारण केले जात असून, आजपर्यंत केवळ ब्राह्मण म्हणून मंत्रीपदे नाकारण्यात येत असल्याचे सांगितले. विश्वनाथ मिरजकर म्हणाले की, लिंगायत समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय मोडकळीस आला असून, शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळविण्यासाठी या समाजाला ओबीसीचा दर्जा देण्याची गरज आहे. कोळींना केवळ क्षेत्रीय आरक्षण कोळी समाजाला क्षेत्रीय आरक्षण देण्यात आले आहे. काही जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, तर काही जिल्ह्यात विशेष मागास प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे. सरसकट आम्हाला अनुसूचित जमातीत समावेश करावा अशी आमची मागणी आहे. कोकण वगळता सर्व महाराष्ट्रात-संजय कोळी समाजाची एकसारखी अवस्था आहे. शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या हा समाज पूर्णपणे मागास आहे. दाखल्यासाठी ५० वर्षांची अट घालण्यात येते. राज्यात ७० लाख लोकसंख्या असताना आरक्षणाचा लाभ दहा ते बारा टक्के लोकांनाच मिळत आहे. राजकीयदृष्ट्याही समाज उपेक्षितच आहे. आजपर्यंत एखाद् दुसराच आमदार झाला आहे. गेल्या ३८ वर्षांपासून अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणासाठी आमचा संघर्ष सुरु आहे. महादेव कोळी, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी आदी पोटजातीत विभागणी करुन आरक्षणाचा लाभ टाळण्यात येत आहे. कोळी समाजासाठी आवाज उठविणारा लोकप्रतिनिधीही नाही, ही खंत आहे. -प्रा. बी. एस. गुरव, कोळी समाजाचे नेते राजकीय आरक्षणाची मागणी नाही मराठा समाजाने संघर्ष करुन मराठा आरक्षण मिळविलेले आहे. काही मराठा समाजाच्या घरांमध्ये सत्ता आहे हे मान्य केले तरी, ग्रामीण भागात सर्वेक्षण केले, तर आपल्याला मराठा समाजाची सद्यस्थिती समजून येईल. राणे समितीने समाजाच्या परिस्थितीचे सर्वेक्षण करुनच त्यांचा अहवाल प्रसिध्द केला आहे. आज मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे हा समाज शिक्षणापासून वंचित रहात आहे. शिक्षण न मिळाल्याने हमाल, शेतमजूर, माथाडी कामगार यांमध्ये मराठा समाजाच्याच व्यक्ती आहेत. आम्हाला आरक्षणाची गरज आहे. परंतु असे असले तरी मराठा समाजाने राजकीय आरक्षणाची मागणी केलेली नाही. इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये आरक्षण द्यावे, ही आमची मागणी आहे. राणे समितीने शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग तयार केला असून त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राणे समितीने दिलेल्या अहवालावर राज्यपालांनी त्यांची स्वाक्षरी केलेली आहे, ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही. - डॉ. संजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड राजकीय लाभासाठी जातीवर आधारित आरक्षण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीवर आधारित आरक्षण दिलेले नाही. सामाजिक मागासलेपणा दृूर करण्यासाठी त्यांनी आरक्षणाची संकल्पना मांडली. यासाठीच काकासाहेब कालेकर, बी. पी. मंडल आयोग नेमला गेला. ७ आॅगस्टपासून आर्थिक, सामाजिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी आरक्षण दिले गेले. आता राज्य शासन जातीवर आधारित आरक्षण देत आहे. जातीवर आधारित आरक्षण देणे हे देशासाठी धोकादायक आहे. प्रत्येकजण जातीवर आधारित आरक्षण मागत गेल्यास देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होईल. नचीपण आयोगाने लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण द्या, अशी शिफारस केली आहे. घटनाकारांनी प्रवर्गाला आरक्षण दिलेले आहे, जातीला नव्हे. आज मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे राजकीय दबावापोटी देण्यात आले आहे.