लोकमत न्यूज नेटवर्क
संख : घटनेनुसारच मागासवर्गीय समाजाला पदोन्नतीमध्येही आरक्षण आहे. तरीही महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार मागासवर्गीयांना न्याय हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा बेकायदेशीर निर्णय घेत आहेत. यामुळे मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदावरून अजित पवारांना तत्काळ दूर करावे, अन्यथा सर्व मागासवर्गीय समाज राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा शासकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व मागासवर्गीय संघटनांनी दिला आहे.
जत तालुक्यातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांनी शुक्रवारी प्रांताधिकारी प्रशांत आवटी यांना मागण्याचे निवेदन दिले. यावेळी शिक्षक संघटनेचे तालुका अध्यक्ष सुनील सूर्यवंशी, शिक्षक भारतीचे तालुकाध्यक्ष दिगंबर सावंत, पंचायत समितीचे मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष राजू कांबळे, ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष संजय भाते, सचिव दत्तात्रय साळे, शिक्षक समितीचे दयानंद मोरे, दीपक कोळी, शिक्षक संघाचे तालुकाध्यक्ष भारत क्षीरसागर, ग्रामसेविका शिवशरण, रणवीर कांबळे, अंकुश भंडारे, मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष काटे, जिल्हा कार्याध्यक्ष दिलीप कुमार हिंदुस्तानी, मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे उपाध्यक्ष मल्लेशाप्पा कांबळे, पुणे विभागीय सचिव प्रल्हाद हुवाळे यांच्या सह्या निवेदनावर आहेत.
निवेदनात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकामधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची ३३ टक्के रिक्त पदे बिंदुनामावलीनुसार भरण्यात यावी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तत्काळ मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी.
मुख्य सचिव यांनी दि. २१ सप्टेंबर २०१७ आणि दि. २२ मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयाचे पालन केलेले नाही. त्यांच्यावर आरक्षण कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंबंधी दिशाभूल करणारा अभिप्राय ॲडव्होकेट जनरल यांनी दिला आहे.
जातीयवादी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयांवर अन्याय केलेला आहे. त्यांना पदावरून निष्कासित करण्याबाबतची योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.