सांगली : थकबाकीदार बड्या तीस संस्थांना सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सिक्युरिटायझेशन अॅक्टअंतर्गत नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यानुसार सोमवारी इस्लामपुरातील राजारामबापू पाटील वस्त्रोद्योग संकुलात असणाऱ्या प्रतिबिंब नीट प्रोसेसिंग को-आॅपरेटिव्ह इंडस्ट्रीज या संस्थेचा प्रतिकात्मक ताबा बँकेने घेतला. अन्य संस्थांवरही टप्प्या-टप्प्याने कारवाई करण्यात येणार आहे.
जिल्हा बॅँकेच्या थकबाकीदार, टॉप तीस थकबाकीदार कर्जदार संस्थांना जप्तीपूर्व नोटिसा बजावण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या संस्थांची एकूण थकबाकी चारशे कोटींच्या घरात असून, यामध्ये बड्या राजकारण्यांच्या संस्थांसह सोसायट्यांचाही समावेश आहे. जिल्हा बॅँकेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी युध्दपातळीवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखाना, सूतगिरण्या, अन्य संस्था यांच्याकडील थकबाकीसह शेतकरी, विकास सोसायट्या, दूध संस्था यांची थकबाकीही मोठी आहे. मार्च १९ अखेर बॅँकेने १०० कोटी रुपये नफ्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी कर्ज वसुलीवर भर देण्यात येत आहे.
जिल्हा बॅँकेने साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले आहे. मात्र कारखान्यांनी अद्याप साखर विकलेली नाही. त्यामुळे साखर पोत्यांवर दिलेल्या कर्जाची वसुली झालेली नाही. ही वसुली तातडीने होणे आवश्यक आहे. बड्या ३० थकबाकीदार संस्थांकडे सुमारे ४०० कोटींची थकबाकी आहे. या संस्थांना वारंवार नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र त्याला दाद मिळाली नाही.
त्यामुळे त्यांना आता सिक्युरिटायझेशन अॅक्टअंतर्गत जप्तीपूर्व नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना थकबाकी भरण्यास एक महिन्याची मुदत दिली आहे. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास या संस्थांचा प्रतिकात्मक ताबा जिल्हा बॅँक घेणार आहे. त्यानंतर कर्ज वसुलीसाठी त्यांचा लिलाव करायचा, की त्या भाड्याने द्यायच्या, याचा निर्णय संचालक मंडळ घेणार आहे.
बड्या थकबाकीदार संस्थांबरोबरच शेतकºयांची थकबाकीही मोठ्या प्रमाणात आहे. कर्जमाफीच्या आशेने शेतकरी कर्ज परतफेड करण्यास विलंब करीत आहेत. या सर्व गोष्टींमुळे बॅँकेला आर्थिक ताण सोसावा लागत आहे. शेतकरी, विकास सोसायट्या व अन्य संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी त्यांनाही कायदेशीर नोटिसा बजावण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.अन्य संस्था प्रशासनाच्या ‘रडार’वरजिल्हा बँकेने एक महिन्यापूर्वी इस्लामपूर येथील प्रतिबिंब संस्थेस नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही संबंधित संस्थेकडून थकीत कर्ज जमा न झाल्याने बँक प्रशासनाने संस्थेचा प्रतिकात्मक ताबा घेतला आहे. अन्य संस्थांनाही महिन्याची मुदत दिली असून, त्यासुद्धा ‘रडार’वर आहेत.