सांगली : कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीपोटी सेक्युरिटायझेशन अॅक्टअंतर्गत लिलाव प्रक्रिया जाहीर केलेल्या सात संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांना कारवाई थांबविण्यासाठी साकडे घातले आहे. याप्रश्नी ६ मार्च रोजी मुंबईत बैठक बोलावण्यात आली आहे. दुसरीकडे कोणत्याही परिस्थितीत कारवाई थांबविणार नसल्याचे र्बंकेने स्पष्ट केले आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेने कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीसाठी जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. र्बंकेचा एनपीए गेल्या दोन वर्षात वाढला आहे. बँकेच्यावतीने साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संस्था, अन्य उद्योगांना देण्यात आलेली कर्जाची रक्कम सुमारे अकराशे कोटी रुपये एनपीएमध्ये गेले आहेत. बड्या थकबाकीदार संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने सेक्युरिटायझेशन अॅक्टअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
बड्या तीस थकबाकीदारांपैकी सात संस्थांकडेच सुमारे ४५० कोटींवर थकबाकी आहे. यामध्ये माणगंगा साखर कारखाना, महांकाली साखर कारखाना, विजयालक्ष्मी गारमेंट, डिवाईन फूडस्, प्रतिबिंब गारमेट, शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी, रामानंद भारती सहकारी सूतगिरणी यासह गणपती संघ व अन्य काही संस्थांचा समावेश आहे. यातील सात संस्थांवर बॅँकेने सिक्युरिटायझेशन अॅक्टअंतर्गत कारवाई केली आहे.
जिल्हा बॅँक प्रशासनामार्फत सध्या मार्चअखेर या बड्या थकबाकींची वसुली करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील व संचालक मंडळाने वसुलीची व थकबाकीदारांवर कारवाईचे सर्व अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत कडू-पाटील यांना दिले आहे. त्यामुळे कारवाईतील संचालकांचा हस्तक्षेप टळला आहे. प्रशासनास पूर्णपणे मोकळीक देण्यात आली आहे. त्यामुळेच प्रशासन कारवाईवर ठाम राहिले आहे. अशा परिस्थितीत ही कारवाई थांबविण्यात यावी म्हणून सात संस्थांच्या पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री व जिल्हा बँकेच्या सत्ताधारी मंडळाचे नेते जयंत पाटील यांच्याकडे साकडे घातले आहे. याप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी जयंत पाटील यांनी ६ मार्च रोजी सायंकाळी सात वाजता मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी बैठकीचे आयोजन केले आहे.
माणगंगा कारखाना, महांकाली कारखाना, शेतकरी विणकरी सूतगिरणी, प्रतिबिंब गारमेंट, डिवाईन फूडस् व विजयालक्ष्मी कॉटन मिल या संस्थांचा जिल्हा बॅँकेने थकबाकी वसुलीसाठी ताबा घेतला असून, त्यांचा लिलाव जाहीर केला आहे. ६ व १३ मार्चला हा लिलाव होणार आहे. त्यामुळे कारवाई थांबविण्यासाठी संस्थाचालकांची धडपड सुरू आहे.