सांगली : महापालिकेच्या आरसीएचकडील कर्मचान्यांना मानधन वाढ देण्याचा करण्यात आलेला ठराव अखेर रद्द करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या दालनात ही बैठक झाली. या ठरावाला काँग्रेसने विरोध केला होता. त्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रवादीला मोठा दणका बसला आहे. महापालिकेची महासभा २० एप्रिल रोजी सभेत आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक यांना प्रोत्साहनपर मानधन म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचा विषय मंजुरीसाठी आला होता. याच ठरावात उपसूचनेद्वारे आरसीएचकडील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढ देण्याचा विषय घुसडण्यात आला. या ठरावाला काँग्रेस नगरसेवक फिरोज पठाण, आरती वळवडे यांनी विरोध करीत ठराव रद्द करण्याची मागणी आयुक्त, महापौरांकडे केली होती.
गेल्या आठवड्यात उपमहापौर उमेश पाटील, विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर, नगरसेवक अभिजित भोसले यांनी आयुक्त नितीन कापडणीस यांची भेट घेत या ठरावाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी केली होती. भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने, स्थायी सभापती पाडुरंग कोरे यांनीही आयुक्तांना पत्र दिले होते. विरोध वाढत चालल्याने आयुक्त कापडणीस यांनी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीला उपमहापौर पाटील, विरोधी पक्षनेते साखळकर, भाजपचे गटनेते सिंहासने, स्थायी सभापती कोरे, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान, नगरसेवक संतोष पाटील, फिरोज पठाण, विष्णू माने, अभिजित भोसले, अमर निंबाळकर उपस्थित होते. आरसीएचकडील कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांची मुदत, त्यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनाविषयी शासन निर्णय, इतर ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांनी आरसीएचअंतर्गत भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबतची धोरणे याबाबत सविस्तर अहवाल महासभेसमोर न आणता हा ठराव करण्यात आला आहे.
भविष्यात लेखापरीक्षणामध्ये वसुलीही लागू शकते. त्यामुळे ठराव रद्द करावा, अशी मागणी काँग्रेस, भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढ द्यायचीच असेल, तर ती किती व कशा पध्दतीने देता येईल, याचा सविस्तर अहवाल प्रशासनाने पुढील महासभेत सादर करावा, असेही सुचविण्यात आले. राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान, विष्णू माने यांनीही काँगेस. भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेला सहमती दर्शवली. अखेर हा ठराव रद्द करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.