सांगली : कर्जमाफी प्रक्रियेच्या कारणास्तव राज्य शासनाने लांबणीवर टाकलेल्या जिल्हा बँकेसह सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा सुरू होणार आहे. सांगली जिल्हा बँकेसह जिल्ह्यातील २३९ सोसायट्यांचा यात समावेश आहे. मात्र अद्याप सहकार विभागाकडून कोणतेही आदेश आलेले नाहीत.
कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जून २०२० पर्यंत मुदत संपणाºया जिल्हा बॅँका व विकास सोसायट्यांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यात सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेसह जिल्ह्यातील २३९ विकास सोसायट्यांचा समावेश होता. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केल्यामुळे या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची पुन्हा तयारी करावी लागणार आहे. सहकार विभागास याबाबत अद्याप कोणतेही आदेश प्राप्त झाले नसले तरी, ते शुक्रवारी दुपारपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे. सहकार विभाग शासन आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहे.
शासनाने जानेवारी ते जून २०२० या कालावधित निवडणुकीस पात्र ठरणा-या राज्यातील २२ जिल्हा बॅँका व ८ हजार १९४ संस्थांची निवडणूक तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये सांगली जिल्हा बँकेसह जिल्ह्यातील २८८ विकास सोसायट्यांचा समावेश होता. मात्र, ४९ विकास सोसायट्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली असल्यामुळे त्या संस्था वगळून उर्वरित २३९ व जिल्हा बँकेची निवडणूक लांबणीवर टाकली होती. जिल्हा बॅँकेची निवडणूक मे २०२० मध्ये आहे. यासाठी निवडणुकीची पूर्वतयारी सहकार प्राधिकरणाने सुरु केली होती. जानेवारी २०२० पर्यंत सभासद संस्थांकडून मतदान प्रतिनिधींचे ठराव मागवले आहेत.