सांगली : जिल्हा नियोजन समितीतून महापालिकेला मिळणाऱ्या निधीच्या वाटपाचे अधिकार स्थायी समितीला होते. त्यामुळे स्थायीच्या सोळा सदस्यांसह मोजक्याच पदाधिकाऱ्यांकडून हा निधी पळविला जात होता. आता मात्र या निधीच्या पळवापळवीला पालकमंत्र्यांनी चाप लावला असून निधीचे वाटप महासभेच्या मान्यतेने करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे स्थायीच्या सदस्यांचा हिरमोड झाला आहे.
महापालिकेल्या जिल्हा नियोजन समितीतून दरवर्षी दहा ते बारा कोटींचा निधी मिळतो. या निधीतून स्थायी समितीच्या सोळा सदस्यांसह काही मोजक्या पदाधिकाऱ्यांची कामे प्रस्तावित केली जातात. निधी वाटपाचे अधिकार स्थायी समितीला असल्याने त्यांच्या सदस्यांची चंगळ असे. प्रत्येक सदस्याच्या वाट्याला ५० ते ६० लाखांचा निधी येत होता. कामाचे बिल वेळेवर मिळत असल्याने या निधीतील कामावर ठेकेदार तुटून पडत असतात. उर्वरित ६० हून अधिक नगरसेवकांच्या वाट्याला हा निधी येत नव्हता. त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी होती.
याबाबत पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे काही नगरसेवकांनी तक्रारी केल्या. जिल्हा नियोजनच्या निधीतून सर्वच नगरसेवकांच्या प्रभागात कामे व्हावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पालकमंत्र्याेनी त्याची दखल घेत निधीतील कामांच्या प्रस्तावांना महासभेच्या मान्यतेची शिफारस केली. त्यामुळे आता ही कामे महासभेकडून निश्चित केली जाणार आहेत. परिणामी प्रत्येक सदस्याच्या वाट्याला पाच ते सात लाखांचा निधी मिळू शकतो. पण स्थायीच्या सदस्यांना मात्र ५० ते ६० लाखांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे या सदस्यात नाराजीचा सूर उमटत असला तरी इतर सदस्यांनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.