सांगली : महापालिकेच्या सभेत परस्पर ठराव करून बगलबच्च्यांना जागा अल्प भाडेतत्त्वावर देण्याचा डाव अखेर उधळला गेला आहे. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी हे सर्व ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश मालमत्ता विभागाला दिले. तसेच यापुढे जागा भाड्याने देताना त्याचे मूल्यांकन करून ई-लिलाव पद्धतीचा वापर करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या ऑनलाईन सभेत कोणताही चर्चा न करता उपसूचनाद्वारे कोल्हापूर रोड व माधवनगर रस्त्यावरील जकात नाक्याची जागा अल्प भाड्याने देण्याचा ठराव घुसडण्यात आला होता. जकात नाक्यासोबतच कुपवाड येथील जागेचाही बाजार करण्याचा डाव होता. यावरून मोेठे वादळ उठले होते. प्रशासनाने प्रतापसिंह उद्यान व विजयनगर येथील जागा ई-लिलाव पद्धतीने भाड्याने दिल्या. त्या जागांसाठी अनुक्रमे दोन लाख व सव्वाआठ लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळाले आहे. पण या तीन जागांसाठी मात्र कमी भाडे आकारणी करण्यात आली होती. तसेच नगरसेवकाच्या संबंधित लोकांनाच या जागा भाड्याने देण्याचा घाट घातला होता.
यावर ‘लोकमत’ने प्रकाशझोत टाकत महासभेतील गैरकारभार चव्हाट्यावर आणला होता. या ठरावावर टीका करताच महापौर गीता सुतार यांनीही आयुक्तांना पत्र पाठवून या जागांचे ई-लिलाव काढून भाडेतत्त्वावर द्याव्यात, अशी मागणी केली. त्यानंतर शुक्रवारी आयुक्त नितीन कापडणीस यांनीही यासंदर्भात आदेश काढला. त्यात महापालिकेच्या जागा भाडेपट्टीने देताना ई-लिलाव पद्धतीचा वापर करण्याची स्पष्ट सूचना मालमत्ता विभागाचे प्रमुख सहायक आयुक्त पराग कोडगुले यांना दिली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे ठराव घुसडून जागा लाटण्याचा डाव उधळला गेला.
चौकट
आयुक्तांचे आदेश
महापालिकेची कोणतीही मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देताना त्याचे रितसर मूल्यांकन करून ई-लिलाव पद्धतीचा वापर करावा. नुकतेच महासभेत काही मालमत्ता थेट काही व्यक्तींना भाड्याने देण्याचा उपसूचना दाखल झाल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करू नये तसेच ठरावातील उपसूचना विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा, असे आयुक्तांच्या आदेशात म्हटले आहे.