म्हैसाळ योजनेची पाणीपट्टी माफ करा

जलसंधारण समितीत मागणीचा ठराव : टेंभू योजनेस १०० कोटी निधी द्या

सांगली : म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना शंभर टक्के कार्यान्वित झाली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला नाही. त्यामुळे ८३ गावांतील ७० हजार शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर थकित पाणीपट्टीचा बोजा चढवला जात आहे. तो त्वरित कमी करावा. त्या सर्व शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी शासनाने माफ करून टंचाई निधीतून योजनेचे वीजबिल भरावे, अशा मागणीचा ठराव जिल्हा परिषद जलसंधारण समितीच्या बैठकीत बुधवारी करण्यात आला. टेंभूसाठी १०० कोटींचा निधी देण्याच्या मागणीचाही ठराव करण्यात आला.जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण समितीची बैठक अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेतून शेतकऱ्यांना थेट पाणीपुरवठा केला जात नाही. अनेक शेतकऱ्यांना पाण्याचा लाभ होत नाही, तरीही त्या शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर थकित पाणीपट्टीचा बोजा चढविला जात आहे. मिरज, कवठेमहांकाळ, जत तालुक्यातील ८३ गावांतील ७० हजार शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर वीस कोटींचा बोजा चढविला आहे. तो त्वरित कमी करावा. या योजनेचे वीजबिल टंचाई निधीतून शासनाने भरून शेतकऱ्यांना पाणी द्यावे. टेंभू योजनेच्या पाण्याचा खानापूर, आटपाडी, तासगाव, कवठेमहांकाळ तालुक्याला लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने त्वरित १०० कोटींचा निधी द्यावा, अशा मागणीचा ठराव अ‍ॅड. बाबासाहेब मुळीक यांनी मांडला.या दोन्ही ठरावांस सर्वच सदस्यांनी पाठिंबा दिला. दोन्ही ठराव शासनाकडे पाठविण्यात येतील, असे आश्वासन अध्यक्षा होर्तीकर यांनी दिले. क्षारपड जमिनीमध्ये क्षारपड निचराचर काढण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतील कामे करण्यासाठी शासनाने परवानगी देण्याची मागणीही मुळीक यांनी केली.डफळापूर (ता. जत) येथील प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम बसाप्पावाडी येथील तलावातील पाणी उचलण्यावरून वाद निर्माण झाल्याने अपूर्ण आहे. जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेऊन तेथील वाद मिटवून योजना त्वरित कार्यान्वित करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर दोन्ही गावांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन होर्तीकर यांनी दिले. (प्रतिनिधी)