सांगली : महापालिकेनेच २००६ मध्ये केलेल्या एका सर्व्हेनुसार पूरपट्ट्यात २ हजार ५०० अतिक्रमणे आढळली होती. त्यानंतर १९ वर्षात अतिक्रमणांचा पूरसांगलीच्या पूरपट्ट्यात आला. तो अजूनही कायम आहे. आता या अतिक्रमणांची संख्या १० हजारांवर गेली आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, ही औपचारिकता ठरणार की खरोखरच सांगलीकरांना पुराच्या धोक्यातून मुक्त करण्यासाठी कारवाई होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.आपत्ती व्यवस्थापनावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतानाच दुसऱ्या बाजूने सांगलीकरांना पुराच्या आपत्तीत ढकलण्याचा घाट घातला जात आहे. अनेक राजकीय नेते, बिल्डर, व्यावसायिक आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी याच पूरपट्ट्यातील वाहत्या पाण्यात हात धुऊन घेतले. त्यांची हीच कृती सांगली शहराला बुडविण्यास कारणीभूत ठरत आहे.नदी, नैसर्गिक नाले आणि पूरपट्ट्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई का होत नाही, या प्रश्नाचे गूढ कायम आहे. निळी रेषा पाटबंधारे विभाग तयार करतो, या पट्ट्यात बांधकाम परवाने न देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असते. मात्र, या रेषेतच गेल्या नऊ वर्षांत जागा विक्रीचा बाजार प्रशासकीय कृपेने मांडला गेला. त्यामुळेच कारवाईचे धाडस कुणीही करीत नाही. आता अतिक्रमण करणारे इतके बेफाम झाले आहेत की त्यांनी परवानग्या न घेताच नाले अन् ओतात बांधकामे करण्याचा सपाटा लावला आहे.
..तर चंद्रकांत पाटील सांगलीचे हिरोपालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशाप्रमाणे नाले, ओढ्यांतील अतिक्रमणे हटली तर सांगलीकर त्यांची ही लोकहिताची कृती कधीही विसरणार नाहीत. सांगलीकरांसाठी ते व महापालिकेचे आयुक्त हिरो ठरतील. त्यामुळेच सांगलीकरांना दिलेला शब्द ते पाळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वॉर्डनिहाय सर्वेक्षण सुरुमहापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, नाले व ओढ्यातील अतिक्रमणे यांचे सर्वेक्षण सुरु केले आहे. वॉर्डनिहाय सर्वेक्षण होणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाई होईल, असे सांगितले जात आहे.
४३.३ फुटांवर आखली पूररेषाजुलै २००५ मध्ये आलेल्या पुराचा विचार करून पाटबंधारे विभागाने १७ मार्च २००६ रोजी ४३.३ फूट पूर पातळी गृहीत धरून निळी रेषा आखली होती. या क्षेत्रात बांधकाम परवाने देता येत नाहीत. याशिवाय पूररेषेबाहेर ज्या भागात दीर्घकाळ पुराचे पाणी साचते त्या ठिकाणीही परवाने नाकारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यामुळे सर्वेक्षणात अशी बांधकामेही अतिक्रमणात गृहीत धरायला हवीत.