रंगरंगोटीसाठी रंगविली नियमबाह्य कागदपत्रे

कार्योत्तर मंजुरी : मर्जीतल्या ठेकेदारांना ३५ लाखांची कामे

अविनाश कोळी- सांगली -प्रधान कार्यालयाच्या रंगरंगोटी व दुरुस्तीच्या कामासाठी तत्कालीन संचालक व अधिकारी मंडळींनी नियमबाह्य कागदपत्रांना नियमाधीन असल्याचा रंग लावला. कमी दराच्या निविदाधारकाला काम देण्याऐवजी मर्जीतल्या मक्तेदारांना ३५ लाखांच्या कामाची खिरापत वाटण्यात आली. कोल्हापूर येथील तत्कालीन विभागीय सहनिबंधकांनीही याला कार्योत्तर मंजुरी दिल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या प्रधान कार्यालयाची इमारत १९८५ मध्ये बांधण्यात आली. इमारत वापरात घेतल्यापासून त्याची रंगरंगोटी झाली नव्हती. स्वच्छतागृहे व अन्य सुविधाही व्यवस्थित नव्हत्या. इमारतीच्या पोर्चमध्ये वाहतुकीस अडचणी होत्या. त्यामुळे बॅँकेने या कामांचे एस्टिमेट तयार करून घेतले. त्यानुसार बॅँकेची इमारत आतून-बाहेरून रंगविणे, जुना पोर्च काढून नवा पोर्च बांधणे, नवीन स्वच्छतागृहांचे बांधकाम, बॅँक आवारातील रस्त्याचे डांबरीकरण, इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती तसेच वॉचमन केबिन अशा कामांचा यात समावेश करण्यात आला. १४ मे २00१ मध्ये संचालक मंडळाने ठराव क्र. ७ (३) अन्वये मंजुरी दिली व ही कामे करून घेण्यासाठी जाहीर निविदा मागविल्या. या सर्व कामांसाठी एकूण ६३ निविदा दाखल झाल्या. सर्वात कमी दराच्या निविदाधारकास काम देण्याचा नियम असताना, जिल्हा बॅँकेने कामाची तत्परता व चांगल्या दर्जाचे कारण पुढे करून मर्जीतल्या ठेकेदारांना कामांचे वाटप केले. हे वाटप करताना एस्टीमेटपेक्षा जादा दराने कामांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे बॅँकेचे ४ लाख ६३ हजार २२४ रुपयांचे नुकसान झाल्याचा उल्लेख चौकशी अधिकाऱ्यांनी अहवालात केला आहे. नुकसानीला आता १३ वर्षांचे व्याजही लागणार असल्याने नुकसानीचा आकडा वाढणार आहे. चौकशी अहवालातील कोट्यवधी रुपयांचे आकडे पाहून आता तत्कालीन संचालक, अधिकारी यांची चिंता वाढली आहे. कलम ८८ च्या चौकशीत काय होणार, याबाबतही आता चर्चा सुरू झाली आहे. आक्षेपांमुळे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी, कॉँग्रेस व या पक्षातून भाजपमध्ये आलेल्या काही नेत्यांचा बॅँकेतील कारभार चर्चेत आला आहे.विजेत्यांची यादी गायबअमृतमहोत्सवी कार्यक्रमानिमित्त विविध स्पर्धांमध्ये पुरस्कार मिळालेल्या संस्था, सचिव व सेवक यांना बक्षीस म्हणून दामदुप्पट ठेव पावत्या दिल्या आहेत. बक्षिसाची रक्कम ११ लाख ९७ हजार ५00 रुपये धनादेशाद्वारे देण्यात आलेली आहे, मात्र बक्षिसे ज्यांना देण्यात आली, त्यांची यादीच मिळालेली नाही. तरीही याबाबत नुकसानीचा आकडा स्पष्ट झाला नसल्याचे चौकशी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. कोणत्याही संस्थेत कागदोपत्री खर्चाच्या नोंदी दिसत नाहीत, तोपर्यंत तो खर्च गृहीत धरला जात नाहीत. विनानिविदा अमृतमहोत्सवबॅँकेच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमात नियमांचे दहन करण्यात आले. निविदा किंवा दरपत्रक मागवून एकही काम करण्याची तसदी संचालक मंडळाने नियुक्त केलेल्या समितीने घेतली नाही. त्यामुळे या कामांवर लेखापरीक्षणात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. तसलमात रकमांचाही गोंधळ अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमांच्या निमित्ताने घालण्यात आला. ज्यांना तसलमात रकमा दिल्या, त्यांचा मागणी अर्ज नाही. या रकमांना संचालक मंडळ, कार्यकारी संचालकांची मंजुरीही घेण्यात आलेली नाही.