सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पांतर्गत ४० रिक्षा घंटागाड्या खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी शासनाच्या जीईएम पोर्टलवरून खरेदीला विरोधही झाला. अखेर जाहीर निविदा काढण्यात आली. आता सर्वात कमी दराची निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर आली आहे. या निविदेतून महापालिकेला केवळ पाच लाख रुपयांचाच फायदा झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून घंटागाडी खरेदीवर काथ्याकुट करून अखेर प्रशासन, नगरसेवकांनी डोंगर पोखरून उंदीर काढल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
स्थायी समितीची सभा गुरुवार, दि. १० रोजी होत आहे. या सभेत ४० रिक्षा घंटागाड्या खरेदीसाठी सर्वात कमी दराची निविदा मंजूर करण्याचा विषय अजेंड्यावर आहे. रिक्षा घंटागाडी खरेदीवरून गेल्या चार महिन्यांपासून महापालिकेच्या वर्तुळात बरीच चर्चा झाली. प्रशासनाने जीईएम या शासनाच्या पोर्टलवरून रिक्षा घंटागाडी खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता. त्यासाठी दोन कोटी ८७ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. जीईएम पोर्टलद्वारे प्रक्रिया करण्यास विरोध करुन निविदा प्रक्रिया राबवा, अशी विरोधकांची मागणी होती. स्थानिक डीलरकडून याच रिक्षा घंटागाडीचे कोटेशन मागविले, तर ते सर्व करांसह साडेचार लाखांपर्यंत द्यायला तयार आहेत, असा दावा करत शिवसेनेचे नेते, माजी नगरसेवक शेखर माने यांनी यातील बिंग फोडल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने त्यावेळी प्रस्ताव स्थगित ठेवला होता.
त्यानंतर स्थायी समितीने जाहीर निविदा मागवून रिक्षा घंटागाडी खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जाहीर निविदाही प्रसिद्ध झाली. रिक्षा घंटागाडीसाठी चार निविदा आल्या होत्या. त्यातील सर्वात कमी दराच्या असलेल्या चेतन मोटर्स यांची दोन कोटी ८२ लाख ७३ हजार ४०० रुपयांची निविदा मंजूर करण्याचा विषय स्थायीसमोर आणला आहे. त्यामुळे दोन कोटी ८७ लाखांपेक्षा अवघ्या पाच लाख रुपये कमी किमतीत या रिक्षा खरेदी होणार आहेत. या निविदेनुसार प्रत्येक रिक्षा सात लाखापेक्षा जादा दरानेच खरेदी होण्याची शक्यता आहे. केवळ पाच लाखाच्या जादा खर्चासाठी तब्बल चार महिने हा विषय ताणण्यात आला. केवळ १२ हजार ५०० रुपये प्रत्येक रिक्षामागे कमी झाले आहेत. त्यामुळे आता या विषयावर नगरसेवक काय भूमिका घेतात, याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे.सीसीटीव्ही निधी वर्ग करण्यास विरोधमहापालिका क्षेत्रात सीसीटीव्ही व सिग्नल यंत्रणा बसविण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या मागणीवरून पहिल्या टप्प्यात ५० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर पुन्हा ५० लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. सीसीटीव्ही व सिग्नल यंत्रणेसाठी निविदा मागवाव्यात, पोलीस प्रशासन सांगेल तिथे या दोन्ही यंत्रणा उभारू, पण त्यासाठी निधी वर्ग करण्याची गरजच काय? असा मुद्दा काही स्थायी सदस्यांनी उपस्थित करीत विरोध दर्शविला आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रात २० उद्याने विकसित करण्यासाठी जागा निश्चिती, उद्यानांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी बागमजूर पुरवठा करण्यास वार्षिक एजन्सी नेमण्याचा विषयही समितीसमोर आहे.