सांगली : राज्यातील एक हजारांवर सहकारी संस्था, बाजार समित्यांच्या चौकशीची तयारी शासनाने केली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांमार्फत याची चौकशी न करता निवृत्त तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या पॅनेलमार्फत चौकशी केली जाणार आहे. सहकारी संस्था व बाजार समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर चौकशीच्या प्रक्रियेस सुरुवात होईल, अशी माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. ते म्हणाले की, ज्यांच्या चौकशीची खऱ्याअर्थाने गरज आहे, अशा सुमारे एक हजार संस्था राज्यात आहेत. यामध्ये काही बाजार समित्याही आहेत. बाजार समित्यांच्या सेसच्या माध्यमातून गोळा होणाऱ्या पैशांचीही चौकशी झाली पाहिजे. निवडणुकांचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर राज्यात या सर्वच संस्थांच्या चौकशीचे आदेश दिले जातील. सरकारी अधिकाऱ्यांकडे चौकशी दिली, तर ती रेंगाळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे निवृत्त तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचे एक पॅनेल तयार करण्यात येणार आहे. या पॅनेलमार्फत चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल. टोलसंदर्भात ते म्हणाले की, दोनशे कोटींपेक्षा अधिक खर्चाचे रस्ते प्रकल्प करणे सरकारला झेपणार नाही. त्यामुळे असे मोठे प्रकल्पच खासगी तत्त्वावर उभारले जातील. दोनशे कोटींपेक्षा कमी खर्चाचे प्रकल्प शासन करेल. सध्या सर्वच ठिकाणच्या टोल नाक्यांवर छोट्या वाहनांचा टोल माफ केला आहे. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे टोलबाबत निर्णय घेतले आहेत. आता कारखान्यांवर कारवाई खरेदी कर माफ करणे, निर्यात साखरेवर अनुदान देणे, असे उपाय करतानाच शासनाने साखरेचे दर कमी झाले म्हणून दोन हजार कोटींचे पॅकेज साखर कारखान्यांना दिले आहे. इतके करूनही जर कारखान्यांनी ‘एफआरपी’प्रमाणे शेतकऱ्यांना दर दिला नाही, तर कारखान्यांवर कारवाई केली जाईल. कोणालाaही आता माफ केले जाणार नाही, असा इशारा सहकारमंत्री पाटील यांनी दिला. साखरेच्या दराबाबतही उपाय सुरू आहेत. ५0 लाख टनाचा बफर स्टॉक करण्याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील भू-विकास बँका बंद होणार राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या २९ भू-विकास बँका बंद करण्यात येणार आहेत. बँकांच्या प्रश्नावर नियुक्त मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय झाला असून, या बँकांना आर्थिक मदत करणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना चांगला मोबदला देऊन या बँकांचा हिशेब केला जाईल, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. पॅनेलमध्ये शिरावे लागेल सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढविण्याचा निर्णय भाजपने घेतला असला तरी, काही ठिकाणी आम्हाला अन्य पक्षांच्या पॅनेलशीही हातमिळवणी करावी लागेल. आमच्या कार्यकर्त्यांना सहकारी संस्थांमध्ये जाऊन सहकाराची माहिती होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी आम्ही अन्य पक्षांबरोबर जाऊ. रस्ते कामांच्या प्रश्नात बऱ्याचदा तुकडे पाडून कंत्राटे दिली जात आहेत. अशा मोठ्या कामांसाठी मोठ्या कंपन्यांची गरज असते. कंपन्या येत नसल्याने आम्हीच आता मोठ्या शहरात काम करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करणार आहोत, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली.