सांगली : कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचा फटका शिक्षण विभागातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या पगारासाठी महिन्याला ३७ कोटींची गरज आहे. शासनाने एप्रिल महिन्याचे वेतन अनुदान अजूनही जमा केले नसल्याने शिक्षकांचे वेतन झालेले नाही. कोरोनाचे संकट तोंडावर असताना, अनेक शिक्षकांना त्यांच्या कुटुंबीयांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असताना, वेळेवर पगार होत नसल्याने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये राज्यात सर्वात मोठी संख्या शिक्षण क्षेत्रातील आहे. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकांच्या वेतनासाठी महिन्याला ३७ कोटी रुपये लागत आहेत. सध्या कोरोनामुळे राज्य सरकारने अनेक योजनांवर अंकुश लावला आहे. अनावश्यक खर्चाला परवानगी नाकारली आहे. कार्यालयीन खर्चातही काटकसर करण्याचे निर्देश दिले आहे. सरकारचे संपूर्ण लक्ष हे आरोग्याकडे आहे. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नसल्याचे दिसून येत आहे. पूर्वी शासन शिक्षकांच्या वेतनाचे अनुदान तीन ते चार महिन्याचे एकाच वेळी देत होते. आता मात्र वेतन अनुदान एकाच महिन्याचे दिले जाते. त्यातही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे वेतनही वेळेवर मिळत नाही. पण यंदा एप्रिल महिन्याचे वेतन अनुदान अजूनही जमा झाले नाही. त्यामुळे एप्रिलचा शिक्षक व शिक्षकेतरांचा पगार थांबला आहे. कोरोनाच्या या संकटातही अधिकाऱ्यांचे पगार मात्र महिन्याच्या एक तारखेला कसे होतात, असा सवालही शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.
चौकट
१ तारखेला कधीच पगार होत नाही !
शासनाचे निर्देश आहे की, शिक्षकांचे पगार १ तारखेला मिळायला हवे. पण १ तारखेला कधीच पगार झाला नाही. शासनाने वेतन अनुदान दिल्यानंतर बीईओंकडून शिक्षकांचे वेतन बिल शिक्षण विभागात पाठविले जाते. वेतनाचे बिल पाठविण्यात बीईओंकडूनच उशीर होतो, अशी कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. त्यानंतर शिक्षण विभागातील कर्मचारी सर्व बिल गोळा करून वित्त विभागाकडे पाठविले जाते. बीईओंकडून वेळेवर बिल येत नसल्याने पगार बिल वित्तकडे पाठविण्यासाठी उशीर होतो. वित्त विभागाकडे पगार बिल गेल्यानंतर गतीने प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे १ तारखेचा पगार २० ते २५ तारखेला होतो, असा शिक्षकांचा आरोप आहे.
चौकट
- दृष्टिक्षेपात
शाळा - १६८८
शिक्षक - ६५००
चौकट
कोरोनाच्या संकटात पगार नाही मिळाला
एप्रिल महिन्याच्या शेवटी मला कोरोनाची बाधा झाली. खासगी रुग्णालयात भरती करावे लागले. मार्चचा पगार झाला नाही. पैशाची जुळवाजुळव करून दाखल झालो. ऑक्सिजन, रेमडेसिविर इंजेक्शनची गरज होती. हातात पुरेसा पैसा नव्हता. शेवटी शिक्षक मित्रांनी आकस्मिक कर्ज उचलून गरज भागविली, अशी प्रतिक्रिया एका शिक्षकाने दिली.
कोट
अनेक शिक्षकांनी राष्ट्रीय बँका, शिक्षक पतसंस्थेतून गृह, वाहन, शैक्षणिक, वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे. एक महिना पगार उशिरा होत असल्याने कर्जाचे हप्ते थकीत झाले आहेत. अतिरिक्त व्याजाचा भुर्दंड आणि दंडही बसत आहे. कोरोना संक्रमण काळात लसीकरणासाठी जनजागृती, लसीकरण केंद्रावर, आरोग्य केंद्र, कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या हेल्पलाईन रुम आदी ठिकाणी शिक्षक सेवा देत आहेत. तरीही शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत नाहीत.
-प्रमोद काकडे, अध्यक्ष, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना.
कोट
गेल्या वर्षभरात शिक्षकांचे कधीच वेळेवर पगार झाले नाहीत. प्रत्येक महिन्यात शिक्षकांचे पगार किमान वीस दिवस उशिरा होत आहेत. शिक्षकांनी घर बांधणीसह मुलांचे शिक्षण आणि अन्य कारणांसाठी बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. या कर्जाचे हप्ते वेळेत भरले नाही तर त्यावर दंड भरावा लागतो. कौटुंबिक खर्चासाठीही आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. जिल्हा परिषदेने शिक्षकांचे पगार १ तारखेला व्हावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत.
-महेश शरनाथे, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक भारती संघटना.
कोट
शासनाकडून अनुदान मिळण्यात अडचणी येत असल्यामुळे वेतनाच्या बाबतीतही उशीर होत आहे. काही प्रमाणात जिल्ह्यातील तांत्रिक अडचणीही कारणीभूत असून त्या त्रुटींची दुुरुस्ती केली जात आहे. परंतु, सध्या तरी शासन जेव्हा वेतन अनुदान देईल, तेव्हाच आम्ही शिक्षकांच्या वेतनाची पुढची प्रक्रिया राबवू.
-विष्णू कांबळे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण विभाग.