सांगली : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू केल्याशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही. राज्य सरकारला काय करायचे ते करू दे, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी सांगलीत दिला. मंत्री अनिल परब यांच्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पाटील म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र डाटा जमा करून ओबीसी आरक्षण देणे शक्य आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही, अशी पक्षाची भूमिका आहे.
भाजप नेत्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे प्रतिमेला धक्का लागत नाही का, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, एका गालावर मारल्यावर दुसरा गाल पुढे करणारा भाजप नाही. आम्हालाही ठोशास ठोसा देता येतो. मंत्री अनिल परब यांच्या व्हीडीओ क्लिप घराघरांत पोहोचल्या आहेत. पंतप्रधान कार्यालयानेही त्याची दखल घेतली आहे. त्यांच्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.
भाजपशासित राज्यात ‘ईडी’ची कारवाई होत नसल्याची टीका होत आहे. त्यावर पाटील म्हणाले की, काहीजण जात्यात आहेत, काहीजण सुपात आहेत. शंभर कोटींची बेनामी संपत्ती जप्त होते. त्यांच्या मांडीला मांडी लावून मुख्यमंत्री बसले आहेत. ते काय करत आहेत? किमान जाब तरी विचारावा. आमच्या पक्षातही कोणी गैरप्रकार केला असेल तर त्यांच्यावरही कारवाई होईल.
चौकट
राणे तुमच्याच धाटणीतील
नारायण राणे मूळ शिवसेनेच्या धाटणीतील आहेत. ते भाजपमध्ये आले तरी त्यांच्या बोलण्याची धाटणी जुनीच आहे. त्यामुळे आमच्यात भिंत बांधू नका, आमचे सरकार नसतानाही अनेक नेते भाजपमध्ये आले. सर्वच पक्षांनी एकत्र बसून राजकीय आचारसंहिता ठरविली पाहिजे, असे पाटील म्हणाले.
चौकट
राजू शेट्टींचा प्रस्ताव आल्यावर विचार
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याबाबत पाटील म्हणाले की, शेट्टी वाऱ्यासारखे आहेत. ते कोणाच्याच हातात सापडत नाहीत. अन्याय होतो, तिथे ते बोलतात. आमच्यासोबत होते, तेव्हाही ते बोलत होते. त्यांच्याकडून युतीबाबत काहीच प्रस्ताव नाही. प्रस्ताव आल्यानंतर पक्षाच्या कोअर कमिटीसोबत चर्चा करून निर्णय होईल.
चौकट
पाटील म्हणतात...
- जयंतराव, नेते पळवून निवडणुका जिंकता येत नाहीत
- जनआशीर्वाद यात्रेला महाआघाडी घाबरली आहे, यात्रा चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहे
- जिल्ह्यातील भाजपच्या नेत्यांनी चार भिंतीआड बोलावे, असा सल्ला संजयकाका व विलासराव जगतापांना दिला.
-सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीबाबत आघाडीचा निर्णय स्थानिक नेत्यांच्या हाती